रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर झारखंड उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश की जल्द नियुक्ति की मांग की है। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस सोनक 27 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि लगातार अंतरिम नियुक्तियों से न्यायिक प्रशासन और कामकाज की निरंतरता प्रभावित हो सकती है, इसलिए स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जरूरी है। मुख्यमंत्री के इस पत्र को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडेय ने मुख्यमंत्री के कदम का समर्थन किया है। उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि झारखंड को एक स्थायी मुख्य न्यायाधीश मिले, इसी सोच के साथ यह पत्र लिखा गया है। उनके अनुसार यह राज्य के लिए आवश्यक है।
मनोज पांडेय ने कहा कि जब किसी को प्रभारी के रूप में कार्यभार सौंपा जाता है, तो मामलों के निपटारे में फर्क पड़ता है और कार्यक्षमता में भी कमी महसूस होती है। इसलिए मुख्यमंत्री ने कॉलेजियम के माध्यम से स्थायी मुख्य न्यायाधीश देने का अनुरोध किया है, जो एक अच्छी सोच है और इससे न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार देखा है कि कोई मुख्यमंत्री न्यायपालिका से निर्देश की उम्मीद कर रहा है और मुख्य न्यायाधीश व कॉलेजियम को पत्र लिख रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को स्कूल की नागरिक शास्त्र की किताबें फिर से पढ़नी चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीन अलग-अलग स्तंभ हैं। इनके अधिकार अलग-अलग हैं और कोई भी एक-दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करता।
प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा, इसका निर्णय कॉलेजियम करता है। इसमें वरिष्ठता, राज्यों का रोटेशन सिस्टम और अखिल भारतीय वरिष्ठता को देखा जाता है। उसके बाद ही झारखंड या किसी अन्य राज्य में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। उन्होंने कहा कि जब तक नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं होती, तब तक सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाने की परंपरा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री को इस विषय में बोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यह पूरी तरह कॉलेजियम का निर्णय है।
उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य से बनने वाले मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कभी एक साल, कभी दो साल, कभी तीन साल का होता है और कभी छह महीने में ही समाप्त हो जाता है। यह व्यवस्था आजादी के समय से चली आ रही है और यह संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार है।
शाहदेव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर रहे हैं और उसे आदेश दे रहे हैं कि स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निश्चित रूप से होगी लेकिन यदि मुख्यमंत्री कॉलेजियम को निर्देश देंगे, तो कल कॉलेजियम भी उन्हें निर्देश देने लगेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के यहां अभी दस मंत्री हैं, तो क्या कॉलेजियम उनसे कहे कि मंत्रियों की संख्या बारह कीजिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अलग हैं और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका एक-दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते।















