पन्ना, अमित सिंह राठौर। पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से करीब 18 साल पहले विस्थापित किए गए पूर्व ग्राम कनेरी के ग्रामीणों का दर्द एक बार फिर सामने आया है। अपनी लंबित मांगों को लेकर ग्रामीण 19 नवंबर को जंगल के बीच स्थित अपने पुराने गांव पहुंचे और धरने पर बैठ गए। बाघों और अन्य वन्यजीवों की आवाजाही वाले संवेदनशील इलाके में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की मौजूदगी से प्रशासन और वन विभाग की चिंता बढ़ गई थी।
जानकारी के अनुसार, ग्राम कनेरी का विस्थापन वर्ष 2007-08 में पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से किया गया था। प्रशासन के मुताबिक, उस समय पात्र परिवारों को पुनर्वास पैकेज के तहत मकान निर्माण, परिवहन और प्रोत्साहन राशि दी गई थी, साथ ही छतरपुर वनमंडल के पुखरा क्षेत्र में प्रत्येक पात्र परिवार को दो-दो हेक्टेयर कृषि भूमि आवंटित की गई थी।
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हालांकि, ग्रामीणों ने आवंटित भूमि की गुणवत्ता और अन्य व्यावहारिक समस्याओं के चलते वहां बसने से इनकार कर दिया था। ग्रामीणों की मांग है कि उनकी कृषि भूमि से जुड़ी समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाए। वन विभाग के अनुसार, ग्रामीणों की सहमति से छतरपुर वनमंडल में वनभूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जो फिलहाल प्रक्रियाधीन है।
धरने की सूचना मिलते ही वन विभाग ने मौके पर सुरक्षा के इंतजाम किए। इसके बाद कलेक्टर हर्ष सिंह, पुलिस अधीक्षक सव्यसाची सराफ और पन्ना टाइगर रिजर्व के उप संचालक बीरेन्द्र कुमार पटेल ने घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद किया। अधिकारियों ने उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान के लिए गंभीर प्रयास करने का भरोसा दिलाया।
प्रशासन और वन अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीण स्वेच्छा से धरना समाप्त कर लौटने को राजी हुए। बाद में पन्ना टाइगर रिजर्व के वाहनों से सभी ग्रामीणों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया गया। हालांकि, 18 साल पुराने विस्थापन से जुड़ी जमीन और पुनर्वास की समस्याओं का स्थायी समाधान अभी बाकी है।
















