भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार और करियर के मौके बढ़ाने का वादा किया। उन्होंने युवाओं पर केंद्रित कई उपायों के तहत 2027 से वर्ष में दो बार एमपीएसएससी परीक्षाएं और नौकरी-केंद्रित अलग परीक्षाएं आयोजित करने की घोषणा की। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 'सीएम यूथ कॉन्क्लेव-2026' को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने 2027 को 'युवा वर्ष' घोषित किया और कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, कौशल विकास, रिसर्च, इनोवेशन और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने कहा, "अगले वर्ष को युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, इसलिए पीएससी परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाएगी।" उन्होंने कहा कि नियमित एमपीएसएसी परीक्षाओं के अलावा रोजगार-उन्मुख परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। उन्होंने इस पहल को देश में अपनी तरह का पहला कदम बताया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में 12 मेडिकल कॉलेज और 12 नए कौशल-उन्मुख विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना हर महीने एक मेडिकल कॉलेज खोलने की है। यादव ने बताया कि सभी जिलों के सरकारी कॉलेजों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड कंप्यूटिंग के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। सरकार रिसर्च स्कॉलर्स के लिए स्टाइपेंड भी 16,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय को रिसर्च गतिविधियों के लिए 1 करोड़ रुपए का समर्पित फंड दिया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने कहा, "युवाओं में इनोवेशन और स्टार्टअप विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर 5 करोड़ रुपए का 'आइडिया फंड' बनाया जाएगा।" राज्य कौशल-संवर्धन कार्यक्रमों में एक लाख युवाओं को शामिल करेगा और प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से नौकरी दिलाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद के लिए अगले वर्ष एक 'इन्वेस्टर मीट' भी आयोजित की जाएगी। यादव ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य युवाओं के लिए राज्य के भीतर उच्च शिक्षा, रिसर्च, उद्यमिता और नौकरियों के लिए एक व्यापक इकोसिस्टम बनाना है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन का भी जिक्र किया और कॉन्क्लेव में मौजूद युवाओं से उनका अभिवादन करने और तालियां बजाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में बताए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में 15 से 29 वर्ष की उम्र के लगभग 36.74 करोड़ लोग रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का करीब 26 प्रतिशत है।
भोपाल। राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में मंगलवार को आयोजित 'सीएम यूथ कॉन्क्लेव-2026' में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम में युवाओं से सीधा संवाद किया और उनके सवालों के जवाब दिए। हालांकि, सीएम के प्रस्थान के बाद प्रसिद्ध पार्श्व गायक जुबिन नौटियाल की म्यूजिकल परफॉर्मेंस के दौरान अव्यवस्था फैल गई, जिससे पुलिस और छात्रों के बीच तीखी झड़प व हंगामा हो गया। मुख्यमंत्री के संवाद कार्यक्रम के बाद जैसे ही मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल का सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुआ, मैदान में मौजूद छात्र-छात्राओं की भीड़ अनियंत्रित हो गई: वीआईपी एरिया में प्रवेश करने की होड़ में स्टूडेंट्स सुरक्षा बैरिकेड्स पर चढ़ गए। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और आक्रोशित छात्रों ने पुलिसकर्मियों पर कुर्सियां व धूल फेंकना शुरू कर दिया। भगदड़ और धक्का-मुक्की की स्थिति के दौरान एक छात्रा भीड़ के नीचे दब गई, जिससे मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस बल ने हल्का बल प्रयोग किया। इस दौरान सुरक्षा में तैनात कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा छात्रों को थप्पड़ मारने और खदेड़ने के आरोप भी लगे हैं। हंगामा बढ़ता देख मौके पर मौजूद भाजपा नेताओं ने हस्तक्षेप किया और पुलिसकर्मियों को पीछे हटने के निर्देश दिए। पुलिस बल के पीछे हटने के बाद ही स्थिति धीरे-धीरे नियंत्रित हो सकी। बवाल से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कॉन्क्लेव के मंच से प्रदेश के युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं: सीएम ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2027 को विशेष 'युवा वर्ष' के रूप में मनाएगी। राज्य लोक सेवा आयोग (MPPSC) की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों को राहत देते हुए उन्होंने कहा कि अब मध्य प्रदेश में MPPSC की परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित की जाएंगी। इंजीनियरिंग की छात्रा श्रेया द्वारा प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने पर पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि सरकार नए औद्योगिक कॉरिडोर और निवेश के जरिए युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर स्थानीय रोजगार पैदा कर रही है। कॉन्क्लेव में मेडिकल कॉलेज की छात्रा डॉ. नीरज चटर्जी ने युवा पीढ़ी में बढ़ते नशे के प्रचलन और उसके दुष्प्रभावों को लेकर मुख्यमंत्री से सरकार का रोडमैप पूछा। सीएम डॉ. मोहन यादव ने जवाब देते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई हालिया समीक्षा बैठक में 2029 तक प्रदेश और देश को पूरी तरह 'नशामुक्त' बनाने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि नशा पूरे परिवार और युवा पीढ़ी को तबाह कर देता है। इसलिए नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार बेहद कठोर और निर्णायक कार्रवाई करेगी। युवाओं के उत्साह को बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हालिया खेल उपलब्धियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारे प्रतिभावान युवाओं के दम पर ही भारत ने एक ही दिन में क्रिकेट के अलग-अलग मंचों पर पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और तीन टीमों ने जीत हासिल कर देश का मान बढ़ाया, जिसमें एक टीम गोल्ड मेडल लेकर लौटी है।
सागर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 7 अक्टूबर को वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में दो चीतों को छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर टाइगर रिजर्व में तैयारियां की जा रही हैं। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के जिला वन अधिकारी (डीएफओ) रजनीश सिंह ने कहा, "मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 25 मार्च को यहां भूमि पूजन किया था, जिसके बाद हमने तेजी से काम शुरू किया और तय समय में बोमा (बाड़े) का निर्माण पूरा कर लिया। बोमा लगभग 440 हेक्टेयर में फैला शिकारियों से सुरक्षित बाड़ा है, जिसमें पांच अलग-अलग हिस्से और एक क्वारंटाइन एरिया है। यह पूरी तरह से शिकारियों से सुरक्षित है और इसमें इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगी है, ताकि कोई भी मांसाहारी जानवर बाड़े के अंदर न आ सके और न ही बाहर जा सके। पानी की सुविधा भी दी गई है। चौबीसों घंटे निगरानी के लिए पेट्रोलिंग कैंप बनाए गए हैं और कर्मचारी तैनात किए गए हैं जो लगातार इलाके में गश्त करते हैं। एक वन्यजीव पशु चिकित्सक भी नियुक्त किया गया है।" रजनीश सिंह ने आगे कहा, "हमारे 60-70 कर्मचारी कूनो से प्रशिक्षण लेकर आए हैं। यह बुंदेलखंड का ऐसा प्रोजेक्ट है, जिससे बुंदेलखंड की परिस्थितिकी में परिवर्तन आएगा। बुंदेलखंड में पानी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारा टाइगर रिजर्व केन, बेतवा और नर्मदा के जलग्रहण का हिस्सा है। टाइगर रिजर्व से पानी की उपलब्धता बेहतर होगी और पर्यटन बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह मिशन परिस्थितिकी और आर्थिक व्यवस्था में बदलाव लाएगा। मानव और वन्यप्राणियों का सहअस्तित्व है, हम साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं। चीता जब घास के मैदानों का संरक्षण करेगा तो स्वतः ही हमारे खेतों का संरक्षण होगा और हमारे बुंदेलखंड और भारत की प्रगति होगी। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि चीतों का आगमन केवल वन्यजीव संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे सागर और बुंदेलखंड में पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद है। चीतों को देखने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से पर्यटक आकर्षित हो सकते हैं।
भोपाल। भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित 'बुंदेली समागम' के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का एक अलग ही सहज और मजाकिया अंदाज देखने को मिला। कार्यक्रम में जब छतरपुर की मशहूर बुंदेली कंटेंट क्रिएटर 'बिन्नू रानी' ने लाड़ली बहनों की बेटियों को लेकर सवाल पूछा, तो मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा, "तुमको मालूम नहीं, लाड़ली बहना ही बहुत महंगी पड़ गई। मुझे क्या पता था मुख्यमंत्री बनते ही इतनी भारी मार पड़ती है।" हालांकि, इसके तुरंत बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश की बहनों के लिए सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है और योजना का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता मुकेश तिवारी समेत बड़ी संख्या में बुंदेलखंडी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स ने भाग लिया। बुंदेली संवाद के दौरान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बिन्नू रानी ने मुख्यमंत्री से पूछा कि उन्होंने अपनी जिज्जियों (बहनों) के लिए तो बहुत कुछ किया है, लेकिन जिज्जियों की बिन्नुओं (बेटियों) के लिए सरकार क्या करने जा रही है? सीएम डॉ. मोहन यादव ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह बड़ी अंदर की बात है। शुरुआत में जब 1,000 रुपये से योजना चालू हुई थी, तब काफी कठिनाइयां थीं, लेकिन बहनों के चेहरे पर खुशी के लिए सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि अब योजना की राशि बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। बिन्नू रानी की ओर देखते हुए सीएम ने कहा, "अभी लाड़ली बहना लायक तुम छोटी हो, थोड़ी और बड़ी हो जाओ, फिर तुमको भी दे देंगे।" समागम के दौरान एक अन्य युवा ने जब मुख्यमंत्री से सवाल किया कि यदि बुंदेलखंड के युवाओं की कोई एक समस्या 24 घंटे के भीतर हल करनी हो, तो वे क्या करेंगे? सीएम ने सहजता से जवाब दिया कि बुंदेलखंड की समस्याओं को 24 घंटे में तो भगवान भी हल नहीं कर सकते, लेकिन बुंदेलखंड के लोगों में अपनी क्षमता, योग्यता और बुद्धिमत्ता से हर चुनौती से निपटने का सामर्थ्य है। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड से होने वाले पलायन को रोकने के लिए सरकार सिंचाई का रकबा बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसके लिए 'केन-बेतवा लिंक परियोजना' जैसी ऐतिहासिक योजना शुरू की गई है। पानी आने से कृषि, उद्योग और रोजगार के हर क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। कार्यक्रम के दौरान लाड़ली बहना योजना के अब तक के सफर और आर्थिक प्रभाव को भी रेखांकित किया गया: शुरुआत (मार्च 2023): 28 जनवरी 2023 को तत्कालीन शिवराज सरकार ने योजना की घोषणा की थी, जिसका औपचारिक शुभारंभ 5 मार्च 2023 को हुआ। पहली किस्त जून 2023 में जारी की गई थी, जिसमें 1.25 करोड़ पात्र महिलाओं में से 1.18 करोड़ महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से कुल 1,143.15 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए थे। सितंबर 2026 की स्थिति (40वीं किस्त): योजना के तहत मासिक सहायता राशि बढ़ाकर 1,500 रुपये की जा चुकी है। सितंबर 2026 में जारी की गई 40वीं किस्त के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 10 हजार 150 महिलाओं के खातों में सीधे 1,835.09 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है।
पांढुर्णा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को पांढुर्णा में आयोजित ‘सेवा सेतु अभियान-सरकार आपके द्वार’ शिविर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों की प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत हितलाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री ने शिविर में लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया: मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्टॉल पर महिला समूहों द्वारा तैयार लिप्पन आर्ट, मोजेक आर्ट और टी-लाइट क्राफ्ट जैसे हस्तशिल्प उत्पादों को देखा और महिलाओं के हुनर की तारीफ की। वन मंडल सामान्य के स्टॉल पर उन्होंने आयुर्वेदिक और औषधीय उत्पादों की जानकारी ली और स्थानीय संसाधनों से तैयार उत्पादों के प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के स्टॉल पर उन्होंने प्राकृतिक खेती से उगाई गई सब्जियों, अनाज और हल्दी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और उनके प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए। ऊर्जा विभाग और ऊर्जा विकास निगम के स्टॉल पर उन्होंने 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के क्रियान्वयन की स्थिति जानी। महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टॉल पर उन्होंने पौष्टिक व्यंजनों के बारे में भी जानकारी ली। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'मुख्यमंत्री स्कूटी योजना' के तहत कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी की चाबियां सौंपीं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोरडोंगरी की छात्रा श्वेता साबले और दीपांशु पराड़कर, तथा सांदीपनी स्कूल की छात्रा दिव्या करबे को स्कूटी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसी योजनाएं बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करती हैं। शिविर में मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र लोगों को हितलाभ बांटे: खेड़ीकला के तुषार सुभाष काकड़े को एक लाख रुपए का अनुदान। भंदारगोंदी के मोहन हिवसे को लाभ। पूनम दुधकवरे, अश्विनी राजू सावकर, वैशाली हेमंत सौदागर, हर्षला वानखेड़े और किशोर दुधकवरे को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन। रमेश कोहले और सुरेश वघाले को वृद्धावस्था पेंशन, तथा मनीषा बारंगे को दिव्यांग पेंशन। कुरेशा बी को श्रवण यंत्र और योगिता तायवाडे को व्हीलचेयर एवं ब्रेल किट दी गई। ओम प्रकाश मानकर और अशोक शहगल को प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0, जबकि पार्वती तिवारी और मनोहर धारपुरे को आयुष्मान कार्ड दिए गए। पिपलपानी के विजेश साहेबराव भादे को बीआरसी योजना का लाभ और चार लोगों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची दी गई। कार्यक्रम में ‘हमारे वृद्ध, हमारा स्वाभिमान’ और ‘हमारे बच्चे, हमारा स्वाभिमान’ थीम के तहत भी विशेष आयोजन किए गए। मुख्यमंत्री ने वृद्धजनों को शॉल, श्रीफल और फलों की टोकरी भेंट कर उनका सम्मान किया और उनसे आत्मीय संवाद किया। इसके अलावा, उन्होंने 'मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना' के बच्चों से मुलाकात कर उन्हें ड्राइंग किट, मिठाई और चॉकलेट बांटी।
