मुरैना, देवेन्द्र सिंह राजपूत। जिले से एक बड़ी और सख्त प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है, जहां वित्तीय अनियमितताओं और शासकीय राशि का उपयोग न करने के मामले में 41 पूर्व सरपंचों और पंचायत सचिवों को जेल भेजने की तैयारी कर ली गई है। जिला पंचायत प्रशासन के इस कदम से स्थानीय राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भारी हड़कंप मच गया है।

विकास कार्यों के नाम पर ली गई राशि, जमीन पर काम शून्य

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) कमलेश कुमार भार्गव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इन सभी आरोपित पूर्व सरपंचों और पंचायत सचिवों ने अपने कार्यकाल के दौरान स्वीकृत हुए निर्माण कार्य धरातल पर पूरे नहीं किए थे। इसके बावजूद उनके खाते में सरकारी राशि ट्रांसफर कर दी गई थी, जिसकी वसूली के प्रकरण लंबे समय से लंबित चल रहे थे। कई बार नोटिस देने के बावजूद जब इन लोगों ने राशि जमा नहीं कराई, तो प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है।


विभिन्न विकासखंडों के प्रतिनिधि और कर्मचारी आए जद में

जारी की गई वारंट की सूची में मुरैना जिले के अलग-अलग विकासखंडों के अंतर्गत आने वाली विभिन्न ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंच और पंचायत सचिव शामिल हैं। जिला पंचायत सीईओ ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि सरकारी धन के दुरुपयोग या उसकी वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही और हीला-हवाली को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सरकारी खजाने की रिकवरी के लिए जारी रहेगी सख्ती

प्रशासन की इस कार्रवाई से साफ है कि जिन लोगों ने भी शासकीय योजनाओं के पैसों को दबा रखा है या तय समय पर विकास कार्य पूरे नहीं किए, उन पर कानूनी शिकंजा कसता जाएगा। सरकारी धनराशि की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के लिए नियमानुसार आगे भी इस तरह की कड़ी दंडात्मक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।