छतरपुर। जनसुनवाई में किसानों के साथ धोखाधड़ी और ऋण चुकौती की राशि जमा नहीं किए जाने की शिकायत सामने आते ही कलेक्टर मृणाल मीना एक्शन में आए। कलेक्टर के निर्देश पर तत्काल शिकायत की जांच कराई गई और महज तीन घंटे के भीतर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित छतरपुर द्वारा समिति गढ़ीसेमरा के तत्कालीन समिति प्रबंधक संत कुमार शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

मंगलवार 17 नवंबर को जिला पंचायत में आयोजित जनसुनवाई में ग्राम गढ़ीसेमरा के किसान भीम सिंह तनय गोहाई, राजू बाई पत्नी शोभन भील, बंन्टर तनय जगनिया और सबा तनय बाबू भील ने शिकायत दर्ज कराई कि वर्ष 2023 में तत्कालीन समिति प्रबंधक संत कुमार शर्मा को उन्होंने अपने ऋण की राशि चुकाने के लिए कुल 3 लाख 5 हजार रुपए दिए थे।

संबंधित प्रबंधक द्वारा उन्हें ऋण चुकौती की रसीदें भी प्रदान की गई थीं, लेकिन राशि किसानों के ऋण खातों में जमा नहीं की गई। इसके चलते ऋण चुकाने के बावजूद किसान डिफाल्टर बने हुए हैं। कलेक्टर ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच एवं कार्रवाई के निर्देश दिए। शाखा बक्सवाहा के शाखा प्रबंधक द्वारा की गई जांच में शिकायत सही पाई गई। जांच प्रतिवेदन के अनुसार चारों किसानों से क्रमशः 1 लाख रुपए, 70 हजार रुपए, 65 हजार रुपए और 70 हजार रुपए की राशि प्राप्त की गई थी।

यह पूरी राशि समिति के खाते में जमा कर संबंधित किसानों के ऋण खातों में दर्ज की जानी थी, लेकिन 3 लाख 5 हजार रुपए बैंक शाखा में जमा नहीं किए गए। जांच में राशि का गबन कर समिति को आर्थिक क्षति पहुंचाने तथा किसानों के साथ धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आने पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा संत कुमार शर्मा को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलंबित करने का आदेश जारी किया गया।

कलेक्टर ने बक्सवाहा शाखा प्रबंधक को निर्देशित किया कि संबंधित तत्कालीन समिति प्रबंधक से राशि की वसूली के लिए वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा प्रकरण में एफआईआर भी दर्ज कराएं, ताकि किसानों की राशि की वसूली के साथ दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई हो सके। निलंबन अवधि में संत कुमार शर्मा का मुख्यालय शाखा बड़ामलहरा नियत किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

कलेक्टर ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जनता के साथ धोखाधड़ी, आर्थिक अनियमितता और शोषण करने वाले शासकीय सेवकों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कृत्य करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। शासकीय सेवक जनता की सेवा करने के लिए हैं, न कि जनता का शोषण करने के लिए। आम नागरिकों और किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने वालों के प्रति प्रशासन की सख्ती जारी रहेगी।