भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान 'अकवान' के असर से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला प्रशासन ने आठ जिलों के संवेदनशील इलाकों से 2,04,070 लोगों की पहचान की है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है।
ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) कार्यालय ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि मंगलवार शाम को यह चक्रवात और तेज होकर 'गंभीर चक्रवाती तूफान' में बदल गया है। इसके 19 नवंबर की सुबह तक और अधिक तीव्र होकर 'बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान' का रूप लेने की संभावना है। इसके 20 नवंबर की दोपहर के आसपास नेल्लोर और टुनी के बीच आंध्र प्रदेश-यानम तट को पार करने की उम्मीद है।
भारत मौसम विभाग (आईएमडी) ने 18-19 नवंबर के लिए गंजाम, गजपति, पुरी और आसपास के जिलों में भारी बारिश को लेकर 'येलो वॉर्निंग' जारी की है। 19-20 नवंबर के लिए केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, गजपति, गंजाम और पुरी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए 'ऑरेंज वॉर्निंग' जारी की गई है। इसके अलावा, 20-21 नवंबर के लिए रायगडा, कोरापुट, मलकानगिरी, गजपति और गंजाम जिलों में, तथा 21-22 नवंबर के लिए सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, नुआपाड़ा, नबरंगपुर और कोरापुट जिलों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है।
आठ जिलों में कुल 87 संवेदनशील ब्लॉक और 1,902 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है।
एसआरसी कार्यालय ने बताया, "जिला प्रशासन ने मौसम की वास्तविक स्थिति और स्थानीय जोखिम के आकलन के आधार पर, 2,04,070 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने (इवैक्यूएशन) के लिए चिह्नित किया है। इस संख्या में गंजाम से 1,21,597 लोग, गजपति से 25,000, पुरी से 24,076, कंधमाल से 10,240 और मलकानगिरी से 10,000 लोग शामिल हैं।"
कार्यालय ने आगे बताया कि मंगलवार तक कंधमाल से 262 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका था। प्रशासन ने इन आठ जिलों में 3,329 चक्रवात आश्रय स्थलों (साइक्लोन शेल्टर) की पहचान की है, जिनमें से चार अभी चालू हैं और उनमें 276 लोग रह रहे हैं।
कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे इन आश्रय स्थलों पर भोजन, पीने का साफ पानी, साफ-सफाई, रोशनी, चिकित्सा सुविधा और बैकअप बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए चिह्नित 2,573 गर्भवती महिलाओं में से 92 को पहले ही स्थानांतरित किया जा चुका है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाते समय गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और तटीय, निचले, बाढ़-संभावित तथा भूस्खलन-संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाए।
















