नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की लंबे समय से चल रही कैद और सार्वजनिक जीवन से लगभग पूरी तरह दूर रहने को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ती जा रही है। यह चिंता उस समय और गहरा गई, जब उनके वकील द्वारा शीर्ष न्यायाधीशों को लिखी गई एक अपील सामने आई, जिसमें इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के लिए तत्काल चिकित्सा उपचार की मांग की गई है।74 वर्षीय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। उनकी पार्टी का दावा है कि उनके खिलाफ दर्ज मामले और सजा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। जनवरी 2025 में भूमि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में इमरान खान को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, जबकि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इसी मामले में सात साल की सजा मिली थी।

इमरान खान के साथ व्यवहार को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंता उस समय और बढ़ गई, जब उनके वकील सलमान सफदर के माध्यम से एक खुला पत्र सामने आया। इस पत्र में इमरान ने पाकिस्तान की न्यायपालिका के वरिष्ठ न्यायाधीशों से अपने और पत्नी के लिए तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की अपील की।

पत्र में इमरान खान ने कहा कि लगातार बिगड़ती सेहत और लंबे समय तक अलगाव में रखे जाने के कारण उन्हें डर है कि वह शायद जीवित बाहर नहीं लौट पाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष चिकित्सा उपचार से संबंधित अदालत के आदेशों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। साथ ही दावा किया कि डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन हैमरेज और कार्डियक अरेस्ट जैसे खतरों के बारे में चेताया है।

बुशरा बीबी ने भी अपनी तेजी से खराब होती दृष्टि का हवाला देते हुए किसी विशेषज्ञ अस्पताल में स्थानांतरित किए जाने की मांग की है। उनकी कानूनी टीम द्वारा दायर दस्तावेजों में कहा गया है कि उन्हें गंभीर नेत्र संबंधी समस्याएं हैं और तत्काल नेत्र चिकित्सा विशेषज्ञ की जरूरत है। उनके वकीलों ने जेल परिसर में खराब स्वच्छता व्यवस्था और विशेषज्ञ इलाज में देरी का भी आरोप लगाया है।

इस वर्ष अगस्त में सुनील गावस्कर, कपिल देव और दिलीप वेंगसरकर सहित 21 पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर इमरान खान को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की थी।

बताया जाता है कि इस पहल की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ग्रेग चैपल ने की थी। इस अपील में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल एथरटन भी शामिल थे।अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं में एलन बॉर्डर, इयान चैपल, क्लाइव लॉयड, डेविड गावर और स्टीव वॉ सहित कई दिग्गज क्रिकेटर शामिल थे। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों को सख्ती से खारिज किया है।

पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार और अन्य अधिकारियों का कहना है कि इमरान खान को जेल में रहने के दौरान परिवार के सदस्यों, वकीलों और चिकित्सकों से सैकड़ों मुलाकातों की अनुमति दी गई है।

कई रिपोर्टों में यह भी आरोप लगाया गया है कि इमरान खान के समर्थन में आवाज उठाने वाले ब्रिटिश और अमेरिकी सांसदों के खिलाफ समन्वित ऑनलाइन दुष्प्रचार अभियान चलाए गए।

कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि इस्लामाबाद समर्थक सोशल मीडिया खातों ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री के समर्थन में बोलने वाले सांसदों और सार्वजनिक हस्तियों के खिलाफ अभियान चलाया।

उधर, पाकिस्तान में इमरान खान की तीनों बहनें उनकी रिहाई की मांग को लेकर देशभर में प्रदर्शन कर रही हैं। उनका आरोप है कि उन्हें भी अपने भाई से मिलने की पर्याप्त अनुमति नहीं दी गई है।

सितंबर में उन्हें लोगों को संगठित करने से रोकने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया था। इस महीने इस्लामाबाद से आई रिपोर्टों के अनुसार, उनकी दो छोटी बहनों को हाल ही में रिहा कर दिया गया है।

पीटीआई का कहना है कि इस तरह के अभियान अंतरराष्ट्रीय निगरानी और दबाव को रोकने के लिए चलाए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान सरकार सरकारी उत्पीड़न के आरोपों से इनकार करती है।

इमरान खान के समर्थक पाकिस्तान के इतिहास का हवाला देते हुए चिंता जाहिर करते हैं। उनका कहना है कि हिरासत में जान गंवाने वाले सबसे प्रमुख राजनीतिक नेता पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो थे।

भुट्टो को हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 1979 में रावलपिंडी जेल में फांसी दी गई थी। बाद में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिली थी, हालांकि इमरान खान का मामला अलग है और उनके खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं।

सबसे पहले उन्हें तोशाखाना उपहार मामले में जेल भेजा गया था। बाद में अल-कादिर ट्रस्ट के 19 करोड़ पाउंड वाले भ्रष्टाचार मामले में भी उन्हें सजा सुनाई गई।9 मई 2023 की हिंसा, उनकी गिरफ्तारी के बाद हुए उपद्रव और अन्य आरोपों से जुड़े कई मामले अब भी लंबित हैं।

बुशरा बीबी भी अल-कादिर ट्रस्ट मामले में सजा काट रही हैं और उनके खिलाफ तोशखाना मामले से जुड़े आरोपों की भी सुनवाई चल चुकी है।

दोनों ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि इन मामलों का उद्देश्य पीटीआई को राजनीतिक जीवन से बाहर करना है, जबकि पाकिस्तान सरकार इन आरोपों को खारिज करती है।

इस बीच पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भी गंभीर स्थिति बनी हुई है। यह क्षेत्र पीटीआई का राजनीतिक गढ़ माना जाता है और यहां हाल के वर्षों में हिंसा की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। इस्लामाबाद का दावा है कि इन घटनाओं के पीछे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़े समूह हैं।

अफगानिस्तान की सीमा से लगे इस क्षेत्र में अक्सर सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ होती रहती है। केंद्र सरकार ने यहां सुरक्षा अभियान और कार्रवाई तेज कर दी है, जबकि प्रांत में पीटीआई समर्थित सरकार सत्ता में है।

इमरान खान के जेल में रहने के दौरान यह बहस अब पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति से आगे बढ़ चुकी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कैदियों के अधिकार, चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच और लोकतांत्रिक जवाबदेही जैसे मुद्दे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं।