भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्रशासनिक कार्यशैली में विकास का विकेंद्रीकरण और नवाचार के साथ विरासत व पर्यटन का संवर्धन एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। राजधानी भोपाल के बंद कमरों से निकलकर प्रदेश के ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों पर कैबिनेट बैठकें आयोजित करने की उनकी पहल इसी दूरगामी सोच का हिस्सा है। इसी कड़ी में गांधी सागर में आयोजित होने वाली कैबिनेट बैठक को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी अब तक की सभी कैबिनेट बैठकों में सबसे प्रभावी और विशिष्ट करार दिया है, जो न केवल इस क्षेत्र को नई पहचान दिलाएगी, बल्कि विकास और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के नए द्वार भी खोलेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का यह स्पष्ट विजन है कि जब पूरी सरकार किसी अंचल विशेष में पहुंचकर नीतिगत निर्णय लेती है, तो उस क्षेत्र की बुनियादी जरूरतों, पर्यटन संभावनाओं और औद्योगिक अवसरों को सीधा बल मिलता है। गांधी सागर कैबिनेट बैठक को लेकर मुख्यमंत्री का मानना है कि इस आयोजन से गांधी सागर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान मिलेगी। इसके साथ ही पर्यटन, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
गांधी सागर की इस पहल को मुख्यमंत्री ने प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी नवाचार से भी जोड़ा है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यहां पंप स्टोरेज तकनीक के माध्यम से पीक आवर्स यानी कि बिजली की अधिकतम मांग के समय में 2,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। मुख्यमंत्री का यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि मध्य प्रदेश अब पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से आगे बढ़कर हरित और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवाचार और जनकल्याण के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पानी के माध्यम से होने वाले इस आधुनिक बिजली उत्पादन को विज्ञान और तकनीक की अद्भुत मिसाल बताया है। उन्होंने इसे एक दूरदर्शी स्वरूप देते हुए कहा कि यह स्थान भविष्य में विज्ञान, इंजीनियरिंग और नवाचार में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए किसी 'तीर्थ' के समान होगा। कुल मिलाकर, गांधी सागर कैबिनेट बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक ऐसा नैरेटिव स्थापित किया है, जहां शासन-प्रशासन की नीतियां सीधे तौर पर क्षेत्रीय गौरव, हरित ऊर्जा नवाचार और स्थानीय आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ती नजर आ रही हैं।















