नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच रणनीतिक रिश्ते मजबूत हुए हैं और इससे एक मजबूत आर्थिक साझेदारी बनाने का मौका मिला है।इंडिया नैरेटिव के एक लेख के अनुसार, भारत और आसियान के बीच समुद्री सहयोग तथा सुरक्षा साझेदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अब दोनों पक्षों के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को भी उसी स्तर तक पहुंचाना है। इससे भारत द्वारा लगातार समर्थन की जाने वाली "आसियान सेंट्रेलिटी" की अवधारणा को और मजबूती मिलेगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2025 को समुद्री सहयोग वर्ष घोषित करते हुए कहा था कि भारत हमेशा से आसियान की केंद्रीय भूमिका और उसके इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण का समर्थन करता रहा है। इसी दौरान भारत और आसियान देशों के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी आयोजित किए गए, जो तेजी से बदलते भू-राजनीतिक माहौल में बढ़ते सहयोग का संकेत हैं।

व्यापार के मोर्चे पर भारत और आसियान के बीच आर्थिक संबंध लगातार बढ़े हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों पक्षों के बीच कुल व्यापार 128.38 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इस दौरान भारत ने आसियान देशों से 89.96 अरब डॉलर का आयात किया, जबकि निर्यात 38.41 अरब डॉलर रहा। इसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटा बढ़कर 51.55 अरब डॉलर हो गया। तुलना करें तो 2010 में वस्तु व्यापार समझौता लागू होने के समय यह अंतर लगभग 7 अरब डॉलर था।

लेख में कहा गया है कि भारत ने आसियान देशों के लिए लगभग 80 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क रियायतें दी हैं, लेकिन इसके बदले समान स्तर की पारस्परिकता अभी तक नहीं मिल पाई है। भारत की चिंता यह भी है कि कुछ चीनी उत्पाद आसियान देशों के माध्यम से भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और व्यापार समझौते के तहत मिलने वाली रियायती शुल्क व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में रूल्स ऑफ ओरिजिन को और मजबूत बनाना भारत की एक प्रमुख मांग है।

वर्ष 2019 में आरसीईपी से बाहर रहने के बाद भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इसे क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने के एक प्रभावी मार्ग के रूप में देखा जा रहा है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (एफआईईओ) के महानिदेशक अजय सहाय का मानना है कि इस समीक्षा को केवल शुल्क कटौती के नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए। इसकी सफलता का आकलन इस आधार पर होना चाहिए कि इससे भारतीय निर्यातकों और उद्योगों के लिए कितने नए अवसर और कारोबारी साझेदारियां बनती हैं। उनका कहना है कि सरल सीमा शुल्क प्रक्रियाएं, नियामकीय पारदर्शिता और क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं में बेहतर एकीकरण अधिक महत्वपूर्ण हैं।

कनेक्टिविटी परियोजनाएं भी भारत और आसियान के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना और कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना जैसे प्रोजेक्ट्स, भले ही म्यांमार की अस्थिरता और बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौतियों के कारण धीमे पड़े हों, लेकिन इनके पूरा होने पर भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच संपर्क और व्यापार को नई गति मिल सकती है।

रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की "महासागर" दृष्टि में आसियान देशों के साथ संबंधों का केंद्रीय स्थान है। वर्ष 2027 में भारत और आसियान अपने संवाद संबंधों के 35 वर्ष पूरे करेंगे और यह अवसर दोनों पक्षों के बीच आर्थिक एवं रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का स्वाभाविक मंच प्रदान करेगा।

लेख में आगे कहा गया है कि वर्षगांठ का यह साल बाज़ार में वही ऊर्जा लाने का एक स्वाभाविक अवसर है। असल में, आसियान की केंद्रीयता तब सबसे बेहतर ढंग से बनी रहती है जब सदस्य देशों के पास चुनने के लिए एक से अधिक मज़बूत आर्थिक साझेदार हों, और भारत ऐसे साझेदारों में से एक बनने के लिए एक अच्छी स्थिति में है।