मनीला। भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन 'आसियान' ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। दोनों पक्ष भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात, अत्यधिक गर्मी और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए शुरुआती चेतावनी प्रणाली, आधुनिक तकनीक, संयुक्त अभ्यास और त्वरित राहत-बचाव अभियान को मजबूत करेंगे।

फिलीपींस की राजधानी मनीला में 17 नवंबर (मंगलवार) को आयोजित 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के अवसर पर इस संबंध में संयुक्त बयान जारी किया गया। इसमें आपदा प्रबंधन के पूरे चक्र (यहां सात) यानी आपदा की रोकथाम के लिए संस्थागत सहयोग और समन्वय, पूर्व चेतावनी प्रणाली और जोखिम संबंधित जानकारी, तैयारी, राहत-बचाव, पुनर्वास, आपदा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण और तंत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने संयुक्त बयान को साझा किया है।

संयुक्त बयान के मुताबिक, "भारत और आसियान के सदस्य देश प्राकृतिक आपदाओं के साझा खतरे का सामना करते हैं। इनका सबसे अधिक असर समाज के कमजोर और संवेदनशील वर्गों पर पड़ता है। ऐसे में आपदा आने के बाद राहत पहुंचाने के साथ ही पहले से तैयारी और जोखिम कम करने की व्यवस्था विकसित करना जरूरी है।"

इस सहयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू शुरुआती चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना है। इसके तहत भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों, भूकंपीय निगरानी और मौसम संबंधी पूर्वानुमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। स्पेस आधारित तकनीक के जरिए आपदा जोखिम का आकलन, निगरानी और पूर्वानुमान बेहतर बनाने पर भी सहमति बनी है।

भारत और आसियान नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सिमुलेशन अभ्यास और आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मियों के आदान-प्रदान के माध्यम से अपनी तैयारियों को मजबूत करेंगे। किसी सदस्य देश में आपदा आने पर उसकी मांग या सहमति के आधार पर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान को तेजी से पहुंचाने में सहयोग किया जाएगा।

इसमें सैन्य और नागरिक सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने की भी बात कही गई है। हालांकि, संयुक्त बयान में स्पष्ट किया गया है कि आपदा प्रबंधन में नागरिक प्रशासन की प्राथमिक भूमिका होगी और सैन्य संसाधनों का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के रूप में किया जाएगा।

भारत के लिए इस समझौते का रणनीतिक महत्व भी है। संयुक्त बयान में आसियान के आपदा प्रबंधन समझौते (एएडीएमईआर) और भारत के 'महासागर' दृष्टिकोण के बीच संभावित तालमेल को रेखांकित किया गया है। इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में भारत की भूमिका को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा।

समझौते में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स के इस्तेमाल पर भी विशेष जोर दिया गया है। इन तकनीकों के जरिए आपदा जोखिम का आकलन, समय रहते चेतावनी जारी करने और राहत अभियानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में काम किया जाएगा।

इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) और आसियान के संबंधित संस्थान संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाएंगे। आपदा प्रबंधन से जुड़े पेशेवरों के लिए छात्रवृत्ति और तकनीकी आदान-प्रदान को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

आपदा के बाद पुनर्निर्माण को पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ बनाने, मजबूत बुनियादी ढांचे में निवेश तथा महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी सहमति बनी है।

इस संयुक्त बयान को लागू करने के लिए आसियान की आपदा प्रबंधन समिति (एसीडीएम) और भारत की संबंधित एजेंसियां ठोस गतिविधियों की पहचान करेंगी। इसकी प्रगति की समीक्षा आसियान-भारत कार्ययोजना 2026-2030 के तहत मौजूदा तंत्र के माध्यम से की जाएगी।