छतरपुर। मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में चल रही राष्ट्रीय अंडर-14 बालक फुटबॉल प्रतियोगिता अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विवादों में घिर गई है। देश के 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से आए नन्हे खिलाड़ियों के साथ हो रहे कथित दुर्व्यवहार और बदइंतजामी के खिलाफ आज छतरपुर में एनएसयूआई और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारी हाथों में फटी हुई खेल किट, फुटबॉल और खाने के पैकेट लेकर ढोल-नगाड़ों के साथ पहुंचे थे, जहां गेट पर उनकी एसडीएम से तीखी झड़प भी हुई। हालांकि, भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बाद मामला शांत हुआ और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की।
सबसे पहले बात करते हैं आज के प्रदर्शन की तो पूर्व युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा और पूर्व एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राजवर्धन मिश्रा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ढोल-नगाड़े बजाते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारी अपने साथ सस्ते भोजन के पैकेट, फुटबॉल और फटी हुई खेल किट लेकर आए थे, ताकि वे खिलाड़ियों की दुर्दशा दिखा सकें। जब कार्यकर्ता ढोल-नगाड़ों के साथ जनसुनवाई कक्ष के अंदर जाने लगे, तो प्रवेश द्वार पर मौजूद एसडीएम राजललन बागरी ने उन्हें रोका, जिससे दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। हंगामा बढ़ता देख मौके पर सिटी कोतवाली पुलिस को बुलाना पड़ा, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण में लिया गया और तीन प्रतिनिधियों को कलेक्टर के समक्ष अपनी बात रखने की अनुमति दी गई। ज्ञापन सौंपने के बाद लोकेंद्र वर्मा ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छतरपुर की पहचान रहा प्रतिष्ठित बनर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट पहले ही कमजोर राजनीति और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, और अब नेशनल टूर्नामेंट के नाम पर भी करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है। उन्होंने एसडीएम पर अभद्रता करने और भाजपा के दबाव में विपक्ष की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया।
वहीं दूसरी ओर, एसडीएम राजललन बागरी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए प्रदर्शनकारियों के तरीके को हिंसात्मक बताया। एसडीएम ने कहा कि गेट पर धक्का-मुक्की और तोड़फोड़ के कारण दूरदराज से आए आम आवेदक गिर गए और उन्हें चोटें आई हैं। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही, साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि कलेक्टर ने ज्ञापन लेकर पूरे मामले की जांच का आश्वासन दिया है।
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अब बात करते हैं उन बिंदुओं की जहां से यह पूरा विवाद शुरु हुआ है
दरअसल इस पूरे विरोध प्रदर्शन की जड़ में वे गंभीर अव्यवस्थाएं हैं, जिनसे प्रतियोगिता में शामिल 35 टीमों के करीब 600 खिलाड़ी जूझ रहे हैं। शासन द्वारा प्रति खिलाड़ी 350 रुपये प्रतिदिन का डाइट बजट स्वीकृत होने के बावजूद बच्चों को बेहद घटिया खाना परोसा जा रहा है, जिसमें यूपी की टीम को एक दिन पुराने सड़े हुए चावल देने और रसोइये द्वारा तंबाकू-गुटखा भरे हाथों से मिठाई परोसने जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। कुर्सियां न होने के कारण राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जमीन पर बैठकर खाना पड़ रहा है। ठहरने के इंतजाम भी उतने ही बदहाल हैं, जहां बजरंग नगर स्थित श्रीराम हॉल्टिंग सेंटर के एक छोटे से कमरे में हिमाचल प्रदेश की 18 सदस्यीय टीम को ठूंस दिया गया है और एक ही बेड पर चार से पांच बच्चों को सुलाया जा रहा है। बाथरूम की कमी और ठंड में गरम पानी न होने से परेशान होकर दिल्ली की टीम को अपने निजी खर्च पर होटल में रुकना पड़ा।
खिलाड़ियों की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि खेल मैदान और परिवहन की बदहाली ने भी आयोजन की पोल खोल दी है। प्रतियोगिता के लिए तैयार किए गए मैदानों की न तो सही ढंग से लेवलिंग कराई गई है और न ही धूल रोकने के लिए पानी का छिड़काव हो रहा है, जिसके चलते गड्ढों में गिरकर बीते तीन दिनों में एक दर्जन से अधिक खिलाड़ी घायल हो चुके हैं। इसके अलावा, अंडर-14 टूर्नामेंट में बिना उम्र सत्यापन के 17 वर्ष तक के खिलाड़ियों को खिलाए जाने के आरोप भी लगे हैं। परिवहन व्यवस्था के नाम पर प्रशासन ने अलग से गाड़ियों के बजाय निजी स्कूल बसों का सहारा लिया है, जिसका खामियाजा यह हुआ कि झारखंड की टीम को सुबह डेढ़ घंटे तक सड़क पर बस का इंतजार करना पड़ा और पंजाब की टीम को लेने आ रही बस का रास्ते में ही डीजल खत्म हो गया।
आज सौंपे गए तीन पन्नों के ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि भोजन, टेंट और परिवहन की टेंडर प्रक्रिया में जमकर कमीशनखोरी हुई है और चहेतों को काम बांटा गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि जब मीडिया में इन अव्यवस्थाओं की खबरें उजागर हुईं, तो जिम्मेदार अधिकारियों ने सुधार करने के बजाय सच पर पर्दा डालने की कोशिश शुरू कर दी। आरोप है कि अधिकारियों ने विभिन्न राज्यों से आए टीम कोचों को मीडिया के सामने बयान न देने की सख्त चेतावनी दी, वहीं शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारियों ने दबाव बनाकर बच्चों को सिखा-पढ़ाकर "सब चंगा है" कहते हुए वीडियो बनवाए और सोशल मीडिया पर प्रसारित किए, ताकि प्रशासन को गुमराह किया जा सके।
बहरहाल राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में देश का भविष्य कहे जाने वाले नन्हे खिलाड़ियों के साथ हो रहा यह व्यवहार न केवल मेजबान छतरपुर की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है, बल्कि खेल व्यवस्था की संवेदनहीनता को भी उजागर करता है। प्रदर्शनकारियों ने दोषी अधिकारियों को तत्काल पद से हटाकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब देखना यह होगा कि कलेक्टर के आश्वासन के बाद इस मामले में दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई होती है या फिर छतरपुर के स्वाभिमान से जुड़ा यह मुद्दा भी महज जांच के कागजों में दबकर रह जाता है।













