पन्ना, अमित सिंह राठौर। जिले के गुनौर विकासखंड अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रक्सेहा में सरकारी जमीनों और सार्वजनिक संपत्तियों के कथित दुरुपयोग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्राम हरदुआ निवासी विकास वाजपेयी और अन्य ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में लिखित शिकायत सौंपकर पंचायत की राजनीति में प्रभाव रखने वाले लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि ग्राम पंचायत की मौजूदा सरपंच श्रीमती सिपाली दास के पति दीपक दास और उनकी पूर्व सरपंच मां सुखरानी दास द्वारा पिछले कई वर्षों से सरकारी संपत्तियों का निजी हितों के लिए उपयोग किया जा रहा है।

श्मशान घाट की जमीन पर खेती और स्कूल भवन पर कब्जे के आरोप

ग्रामीणों द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार, पंचायत क्षेत्र में सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित जमीनों पर अवैध कब्जे किए गए हैं। आराजी नंबर 666 (रकबा 0.94 हेक्टेयर) और आराजी नंबर 678 (रकबा 1.91 हेक्टेयर) पर बिल्डिंग निर्माण के बाद शेष जमीन पर खुलेआम खेती किए जाने का आरोप है। इसके अलावा, गांव के श्मशान घाट के लिए निर्धारित जमीन पर भी अतिक्रमण कर खेती करने की बात कही गई है।


सरकारी स्कूल और पशु चिकित्सालय की इमारतों का निजी उपयोग

मामले का सबसे चौकाने वाला पहलू ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सेवाओं से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गांव में संचालित शासकीय प्राथमिक विद्यालय को बंद कर उसके भवन में निजी विद्यालय चलाया जा रहा है। वहीं, सरकारी काजीहाउस को बंद करके उसका सामग्री निजी उपयोग में ली गई और शेष भूमि को कथित तौर पर निजी हितों के लिए आवंटित कराने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही, पशु चिकित्सालय की इमारत पर भी कब्जा कर वहां निजी स्टोर संचालित किए जाने और अस्पताल के बंद रहने की बात सामने आई है।

पूर्व में भी दी जा चुकी हैं शिकायतें, कार्रवाई का इंतजार

शिकायतकर्ता विकास वाजपेयी का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर इससे पहले 12 मई 2026 और 2 नवंबर 2026 को भी कलेक्टर के समक्ष आवेदन दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। आवेदन में मध्यप्रदेश शासन की नीति का हवाला देते हुए मांग की गई है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि या उसके परिवार के सदस्य सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए। फिलहाल ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराकर सरकारी जमीनों का सीमांकन करने और अवैध कब्जों को जल्द से जल्द हटाने की मांग की है।