सागर, जीशान खान। किसानों को खाद उपलब्ध कराने के दावों के बीच सरकारी वितरण व्यवस्था की जमीनी हकीकत ने प्रशासनिक निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ई-टोकन जारी होने के बावजूद किसान खाद लेने के लिए भटकते रहे और खुरई रोड स्थित नई गल्ला मंडी का मार्कफेड खाद गोदाम दोपहर तक बंद मिला। गोदाम खुलने के निर्धारित समय के करीब साढ़े चार घंटे बाद भी जब वितरण शुरू नहीं हुआ तो मौके पर पहुंचे अधिकारियों को वहां ताला लटका मिला। गोदाम प्रभारी भी अपनी ड्यूटी से नदारद थे। किसानों की इस परेशानी और जिम्मेदारों की लापरवाही पर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने सख्त कार्रवाई करते हुए गोदाम प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इतना ही नहीं, पूरे मामले में निगरानी की जिम्मेदारी निभाने वाले उप संचालक कृषि और जिला विपणन अधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।
प्रशासनिक कार्रवाई के पीछे 10 नवंबर को हुआ औचक निरीक्षण अहम वजह बना। कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं जिला उर्वरक निरीक्षक की टीम खुरई रोड स्थित न्यू गल्ला मंडी के मार्कफेड खाद गोदाम पहुंची थी। दोपहर करीब 12:30 बजे जब अधिकारियों ने गोदाम की स्थिति देखी तो वहां ताला लगा हुआ था। जबकि शासन के निर्देशानुसार खाद वितरण केंद्रों को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लगातार संचालित किया जाना निर्धारित है। हैरानी की बात यह थी कि निर्धारित समय का बड़ा हिस्सा गुजर जाने के बाद भी गोदाम नहीं खुला था और किसानों को खाद वितरण शुरू नहीं हो सका था।
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गोदाम के बाहर दूर-दराज से आए किसान खाद मिलने की उम्मीद में इंतजार कर रहे थे। किसानों के पास ई-टोकन भी थे, लेकिन टोकन जनरेट होने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही थी। परेशान किसानों ने मौके पर पहुंचे अधिकारियों को अपनी समस्या बताई। कुछ किसानों ने मोबाइल पर संपर्क कर गोदाम नहीं खुलने की शिकायत की और जनरेटेड टोकन की पर्चियां भी अधिकारियों के सामने रखीं। इससे साफ हुआ कि वितरण व्यवस्था में केवल गोदाम खोलने की लापरवाही ही नहीं, बल्कि ई-टोकन के जरिए खाद प्राप्त करने वाले किसानों को समय पर सुविधा उपलब्ध कराने में भी गंभीर समस्या थी।
निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ क्षेत्र सहायक एवं गोदाम प्रभारी राजाराम सोनी भी अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित मिले। अधिकारियों ने मौके की स्थिति को दर्ज करते हुए पंचनामा तैयार किया। किसानों की परेशानी को देखते हुए तत्काल गोदाम खुलवाया गया और ई-टोकन प्रणाली के माध्यम से खाद वितरण शुरू कराया गया। यानी जिस व्यवस्था के तहत सुबह से खाद मिलनी चाहिए थी, वह अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद दोपहर में शुरू हो सकी।
इस मामले में कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने सीधे जिम्मेदारी तय करते हुए गोदाम प्रभारी राजाराम सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए। प्रशासन की कार्रवाई यहीं नहीं रुकी। कलेक्टर ने खाद वितरण केंद्रों के संचालन और निगरानी में लापरवाही को गंभीर मानते हुए उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग राजेश त्रिपाठी और जिला विपणन अधिकारी रोहित बघेल को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया।
दोनों अधिकारियों को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 16 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि जिले के खाद विक्रय केंद्रों के समय पर खुलने और खाद वितरण सुचारू रूप से संचालित होने की उचित मॉनिटरिंग नहीं की जा रही थी। शासन द्वारा सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक गोदाम संचालन का समय निर्धारित होने के बावजूद इसका पालन सुनिश्चित नहीं कराया गया। प्रशासन ने इसे शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता और पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही माना है।
कलेक्टर कार्यालय ने दोनों अधिकारियों को तीन दिवस के भीतर स्वयं उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अब इन अधिकारियों को यह बताना होगा कि खाद वितरण केंद्रों की नियमित निगरानी क्यों नहीं की गई और निर्धारित समय पर गोदाम खुलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने में चूक कैसे हुई।
इस कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रशासन ने लापरवाही के लिए केवल मौके पर अनुपस्थित मिले गोदाम प्रभारी को ही जिम्मेदार नहीं माना, बल्कि निगरानी व्यवस्था से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों से भी जवाब मांगा है। इससे खाद वितरण व्यवस्था में जवाबदेही तय करने का संदेश गया है।
दरअसल, खाद वितरण किसानों से सीधे जुड़ा विषय है। बुवाई और फसल प्रबंधन के महत्वपूर्ण समय में खाद के लिए किसानों को बार-बार केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ें या टोकन मिलने के बाद भी उन्हें गोदाम के बाहर इंतजार करना पड़े तो इसका सीधा असर उनकी खेती और समय पर पड़ता है। ऐसे में वितरण केंद्रों का निर्धारित समय पर खुलना और पर्याप्त निगरानी होना जरूरी है।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि किसानों को खाद उपलब्ध कराने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले के सभी खाद वितरण केंद्रों को निर्धारित समय पर खोलने तथा ई-टोकन प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी और सुगम वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
फिलहाल मार्कफेड गोदाम की घटना के बाद गोदाम प्रभारी का निलंबन और दो विभागीय अधिकारियों को नोटिस प्रशासन की सख्ती को दर्शाता है। लेकिन इस कार्रवाई के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा है कि जब खाद वितरण केंद्रों के संचालन का समय पहले से तय था, तब किसानों को दोपहर तक इंतजार क्यों करना पड़ा? अब तीन दिन में मिलने वाले जवाब और जिले के अन्य खाद केंद्रों की निगरानी से यह स्पष्ट होगा कि समस्या केवल एक गोदाम तक सीमित थी या वितरण व्यवस्था में निगरानी की कमी व्यापक स्तर पर बनी हुई है।
