ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रोहिंग्याओं के खिलाफ नरसंहार के लिए म्यांमार को जिम्मेदार ठहराने वाले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले का स्वागत किया है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से इस फैसले का सम्मान करने का आग्रह किया है। यह टिप्पणी तब आई जब गुरुवार को आईसीजे ने इस मामले (द गाम्बिया बनाम म्यांमार: 11 देशों का हस्तक्षेप) में अपना फैसला सुनाया। इसमें पाया गया कि 2017 के "क्लीयरेंस ऑपरेशंस" के दौरान, म्यांमार ने उत्तरी रखाइन राज्य में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया था।
11 नवंबर 2019 को 'ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन' के 57 सदस्य देशों की ओर से 'द गाम्बिया' ने आईसीजे में एक मामला दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि म्यांमार, 'नरसंहार कन्वेंशन' के तहत रोहिंग्याओं के खिलाफ होने वाले नरसंहार को रोकने और इसके दोषियों को सजा दिलाने के अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है।
हसीना ने इस फैसले को अंतरराष्ट्रीय न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे रोहिंग्या शरणार्थियों की म्यांमार के रखाइन राज्य में स्थित उनके घरों में वापसी का रास्ता भी साफ हो सकता है।
पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, "मुझे खुशी है कि आईसीजे ने आज 'द गाम्बिया बनाम म्यांमार' मामले में अपना फैसला सुनाया है, जिसमें म्यांमार को रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। यह अंतरराष्ट्रीय न्याय की दिशा में और रोहिंग्या लोगों की रखाइन राज्य में स्थित उनके घरों में वापसी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से अपील करती हूं कि वे इस फैसले का समर्थन करें और यह सुनिश्चित करें कि म्यांमार भी इसका सम्मान करे।"
बयान में आगे कहा गया, "बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में, मैंने 2017 में म्यांमार में हुए जातीय सफाए के अभियान (एथनिक क्लींजिंग) के दौरान वहां से जान बचाकर भागने वाले लगभग 10 लाख (1 मिलियन) सदमे से ग्रस्त रोहिंग्या शरणार्थियों का स्वागत किया था। मैंने अपने वकील प्रोफेसर पयाम अखवन को निर्देश दिया था कि वे बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) के आधार पर इस मामले को आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय) में ले जाएं। इसके परिणामस्वरूप, 2024 में मानवता के खिलाफ इन अपराधों के लिए एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।"
हसीना ने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 'ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन' (ओआईसी) के भीतर यह सुनिश्चित किया था कि 'द गाम्बिया' को म्यांमार के खिलाफ आईसीजे में मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक राजनयिक और वित्तीय समर्थन मिले।
उन्होंने आगे कहा, "शरणार्थी शिविरों में गवाहों और पीड़ितों से पूछताछ करने और महत्वपूर्ण सबूत जुटाने में बांग्लादेश ने मुख्य भूमिका निभाई। उन प्रयासों का अब सफल समापन हुआ है। यह बांग्लादेश के लिए गर्व का क्षण है। मैं अंतरराष्ट्रीय न्याय के उद्देश्य का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।"
हसीना ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति की आलोचना करते हुए कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन मुद्दों पर कभी बांग्लादेश नेतृत्व करता था, आज वह मानवाधिकारों के उल्लंघन, राजनीतिक उत्पीड़न, अराजकता और पतन के दलदल में फंसा हुआ है।"
उन्होंने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश फिर से उठेगा और "मानवता के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक मजबूत संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शासन व्यवस्था के निर्माण" में अपना योगदान देगा।















