पन्ना, अमित सिंह राठौर। मध्यप्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर राज्य की राजनीति और सामाजिक गलियारों में भारी उबाल आ गया है। इस बयान से नाराज आदिवासी समाज ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है। समाज के प्रतिनिधियों ने इस सिलसिले में देश की महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और आदिवासी समाज के सम्मान, स्वाभिमान व संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की गुहार लगाई है।
आदिवासी संगठनों और प्रतिनिधियों का कहना है कि 9 अगस्त को मनाया जाने वाला विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है, जो दुनिया भर के आदिवासी समुदायों की पहचान, संस्कृति, परंपराओं और उनके अधिकारों के सम्मान का प्रतीक है। यह किसी विशेष राजनीतिक दल या संगठन का स्थानीय कार्यक्रम नहीं है। समाज का आरोप है कि मुख्यमंत्री के बयान से आदिवासी समुदाय की गहरी भावनाएं आहत हुई हैं। जिस समाज ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने के साथ-साथ देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, उसकी सांस्कृतिक पहचान से जुड़े इस महत्वपूर्ण दिवस पर सवाल उठाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है।
राष्ट्रपति को सौंपे गए ज्ञापन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 46 का विशेष तौर पर हवाला देते हुए आदिवासियों की भाषा, संस्कृति और उनकी विशिष्ट सामाजिक पहचान के संरक्षण की पुरजोर मांग की गई है। आदिवासी समाज ने मांग की है कि मुख्यमंत्री अपने इस बयान पर स्थिति स्पष्ट करें और सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करें। इसके साथ ही, समाज ने मध्यप्रदेश में आगामी 9 अगस्त को आधिकारिक रूप से सार्वजनिक अवकाश घोषित करने, सरकारी स्तर पर विश्व आदिवासी दिवस मनाने और प्रदेश में आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा के लिए कड़े व ठोस कदम उठाने की मांग भी रखी है। समाज ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी यह नाराजगी और आंदोलन किसी भी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी तरह से आदिवासी अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की लड़ाई है।
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