नई दिल्ली(आईएनएस)। उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर "जनजातीय शिक्षा में बदलाव: एकलव्य से उत्कृष्टता तक" शीर्षक से एक लेख लिखा है। उपराष्ट्रपति ने एक्स पोस्ट में कहा, "यह लेख जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और सर्वांगीण शिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाने में ‘एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों’ की परिवर्तनकारी भूमिका पर प्रकाश डालता है। इससे उन्हें अपने सपनों को साकार करने और ‘विकसित भारत 2047’ के विजन में योगदान देने में मदद मिलती है।"

उपराष्ट्रपति ने लिखा, "मेरा हमेशा से यह दृढ़ विश्वास रहा है कि किसी बच्चे को शिक्षित करने का अर्थ केवल उसके व्यक्तिगत भविष्य को संवारना ही नहीं, बल्कि परिवारों में बदलाव लाना, समुदायों को सशक्त बनाना और एक प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करना भी है। जब मुझे झारखंड, महाराष्ट्र और तेलंगाना के आदिवासी क्षेत्रों में सेवा करने का अवसर मिला, तो मैंने हमेशा आदिवासी शिक्षा पर विशेष जोर दिया। मैंने विश्वविद्यालयों से हमेशा आग्रह किया कि वे छात्रों को 'स्कूल कनेक्ट' कार्यक्रम से जोड़ें, ताकि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे।"

उपराष्ट्रपति ने आगे कहा, "जैसे-जैसे भारत लगभग हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नई राह बना रहा है, 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय' (ईएमआरएस) आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा के परिदृश्य को चुपचाप एक नया रूप दे रहे हैं। ये आवासीय विद्यालय आदिवासी बच्चों के लिए उनके अपने समुदायों के बीच स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। ईएमआरएस योजना के माध्यम से, हमारे आदिवासी बच्चों को संस्थागत सहयोग, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अपने सपनों को साकार करने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।"

उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ईएमआरएस को नई गति मिली है। उन्होंने लिखा, "जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लागू की गई इस योजना को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एक नई गति मिली है। वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री ने इस योजना का विस्तार किया और यह परिकल्पना की कि 2011 की जनगणना के अनुसार, जिन ब्लॉकों में 50 फीसदी से अधिक अनुसूचित जनजाति (एसटी) आबादी है और कम से कम 20,000 आदिवासी लोग रहते हैं, वहां एक ईएमआरएस खोला जाए। इस एक कदम से हमारे प्रधानमंत्री ने उन दूर-दराज के इलाकों तक सीबीएसई से संबद्ध शिक्षा पहुंचा दी है, जहां पहले ऐसे स्कूलों की सुविधा नहीं थी।"

उन्होंने कहा, "अन्य स्कूलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 फीसदी आरक्षण की तुलना में, ईएमआरएस स्कूलों में कम से कम 90 फीसदी छात्र आदिवासी समुदायों से आते हैं। 50 फीसदी सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हैं। यहां प्रवेश एक राज्य-स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है, जिसमें स्थानीय छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है।"

उपराष्ट्रपति ने कहा कि ईएमआरएस के विकास को दो चरणों में समझा जा सकता है। 1997 से 2018 तक चले ईएमआरएस के पहले चरण में कुल 288 स्कूलों को मंजूरी दी गई थी। इस पहले चरण में कई संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2018 से शुरू की गई ईएमआरएस 2.0 योजना की खासियत यह है कि यह आदिवासी बच्चों की शिक्षा के पुराने मॉडलों की कमियों को दूर करती है। इस साल से ईएमआरएस 3.0 भी शुरू हो गया है।

ईएमआरएस 2.0 के तहत, आदिवासी ब्लॉकों में 440 नए स्कूलों को मंजूरी दी गई है। इसके लिए दो शर्तें रखी गई हैं, उस ब्लॉक में अनुसूचित जनजाति की आबादी 50 फीसदी से अधिक होनी चाहिए और वहां कम से कम 20,000 आदिवासी लोग रहने चाहिए। शुरुआत में, मैदानी इलाकों में प्रति स्कूल पूंजीगत लागत 20 करोड़ रुपये तय की गई थी, जबकि पूर्वोत्तर, पहाड़ी और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों के लिए यह लागत 24 करोड़ रुपये तय की गई थी। 2021 में इस पूंजीगत लागत को बढ़ाकर क्रमशः 37.80 करोड़ रुपये और 48 करोड़ रुपये कर दिया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 से प्रति छात्र अधिकतम वार्षिक खर्च 1,47,356 रुपये तय किया गया है।

उपराष्ट्रपति ने लिखा, "आज की तारीख में ईएमआरएस (एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों) में कुल 1,72,952 छात्र नामांकित हैं, जिनमें से 84,636 लड़के और 88,317 लड़कियां हैं। सबसे अधिक संख्या ओडिशा (114 स्वीकृत स्कूल), झारखंड (91), छत्तीसगढ़ (75), मध्य प्रदेश (71) और गुजरात (47) में है। छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नामांकन हैं, जहां क्रमशः 28,884 और 26,857 छात्र पढ़ रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि ईएमआरएस के छात्र अब आईआईटी, एम्स और अन्य प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पा रहे हैं। आईआईटी रुड़की से पढ़ाई करने वाले रोहित अब लंदन में बार्कलेज के साथ डेटा साइंटिस्ट हैं। भारतीय सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम में नीमा डोमा भूटिया की सफलता और छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह छात्रों की शानदार शैक्षणिक उपलब्धियां इस संदेश को और मजबूत करती हैं। हमारे जनजातीय बच्चों को बिना किसी सीमा के सपने देखने, उत्कृष्टता हासिल करने और आत्मविश्वास से भरे नेताओं, नवप्रवर्तकों (इनोवेटर्स) और राष्ट्र-निर्माताओं के रूप में उभरने की आवश्यकता है।"