नई दिल्ली। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत ने आर्थिक मजबूती के मामले में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026-30 की अवधि के लिए भारत को दुनिया की सबसे लचीली (रेजिलिएंट) प्रमुख अर्थव्यवस्था का दर्जा मिला है। इस सूची में भारत ने चीन, जापान, जर्मनी और अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी पीछे छोड़ दिया।इंफोइंडाटा द्वारा बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, एसोचैम और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आंकड़ों के आधार पर तैयार मैक्रोइकोनॉमिक रेजिलिएंस रैंकिंग में भारत ने 100 में से 71 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया है।

इस सूची में चीन 66 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद जापान और रूस को 60-60 अंक मिले। जर्मनी 59 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रहा, जबकि इटली और ब्राजील को 53-53 अंक प्राप्त हुए। यूनाइटेड किंगडम को 52, फ्रांस को 40 और अमेरिका को 36 अंक मिले।

आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक आर्थिक चुनौतियों ने भारत की आर्थिक कमजोरी को नहीं, बल्कि उसकी बढ़ती मजबूती को उजागर किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने बाहरी आर्थिक झटकों का सामना करने की अपनी क्षमता को लगातार मजबूत किया है।

भारत कई प्रमुख आर्थिक संकेतकों में भी शीर्ष पर रहा। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (रियल जीडीपी) वृद्धि, प्रति व्यक्ति रियल जीडीपी वृद्धि और सकल बचत (ग्रॉस सेविंग्स) जैसे मानकों पर भारत पहले स्थान पर रहा।

इसके अलावा, सकल पूंजी निर्माण (ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन) और निर्यात वृद्धि (एक्सपोर्ट ग्रोथ) के मामले में भारत दूसरे स्थान पर रहा। वहीं, शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के बीच ऋण-से-जीडीपी अनुपात (डेट-टू-जीडीपी रेशियो) के आधार पर भारत तीसरे स्थान पर रहा।

इससे पहले अक्टूबर में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादों और प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेपों के कारण वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूती से आगे बढ़ रही है। केंद्रीय बैंक के अनुसार, उद्योग और सेवा क्षेत्र से जुड़े हाई-फ्रीक्वेंसी संकेतक आर्थिक गतिविधियों में निरंतर मजबूती का संकेत देते हैं।

आरबीआई ने यह भी कहा था कि घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है और सेवा क्षेत्र लगातार आर्थिक वृद्धि को समर्थन दे रहा है। यह स्थिति तब है जब भारत ऊर्जा का शुद्ध आयातक देश है और वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर उस पर पड़ सकता है।

आरबीआई बुलेटिन के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में वस्तुओं के निर्यात में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे व्यापार घाटा कम करने में मदद मिली। साथ ही अगस्त के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई धनराशि (रेमीटेंस) में भी मजबूती देखी गई।

इस बीच, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी भारत के विकास अनुमान को संशोधित करते हुए 2026-27 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 60 आधार अंक बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले जुलाई में आईएमएफ ने भारत के लिए इससे कम वृद्धि दर का अनुमान लगाया था।