भोपाल, जीतेन्द्र यादव। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए यूसीसी समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंप दी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखने की अनुशंसा की है। साथ ही लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर सख्त कानूनी प्रावधान शामिल करने का सुझाव भी दिया गया है। संभावना है कि राज्य सरकार आगामी मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक विधानसभा में पेश कर सकती है।

समिति की अंतिम रिपोर्ट तीन खंडों में तैयार की गई है। पहले खंड में 10 अध्यायों के माध्यम से समिति की प्रमुख अनुशंसाओं का विस्तृत प्रतिवेदन दिया गया है। दूसरे खंड में यूसीसी विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसमें चार भाग, 404 धाराएं और सात अनुसूचियां शामिल हैं। तीसरे खंड में जन परामर्श से संबंधित प्रतिवेदन को स्थान दिया गया है।

समिति को जिला, राज्य और ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से कुल 9.58 लाख से अधिक सुझाव और परामर्श प्राप्त हुए। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और अन्य वर्गों से मिले सुझावों का अध्ययन करने के बाद अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई है। अब सरकार रिपोर्ट का परीक्षण कर विधानसभा के मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है।