नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में जारी मतदाता सूची को अपडेट करने से जुड़ी प्रक्रिया एसआईआर की तिथियों में बदलाव करते हुए इन्हें एक सप्ताह आगे बढ़ाया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अब मसौदा मतदाता सूची 9 के बजाय 16 दिसंबर और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी की बजाय 14 फरवरी को प्रकाशित होगी।

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन आयोग ने सभी गतिविधियों की समय-सीमा एक सप्ताह बढ़ा दी है। नए कार्यक्रम के तहत गणना अवधि और मतदान केंद्रों के पुनर्गठन की प्रक्रिया अब 11 दिसंबर 2025 तक पूरी की जाएगी। नियंत्रक तालिका के अद्यतन और ड्राफ्ट मतदाता सूची की तैयारी का कार्य 12 से 15 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा, जबकि ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 16 दिसंबर 2025 को होगा। दावों और आपत्तियों को जमा करने की अवधि 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। नोटिस चरण, जिसमें जारी करना, सुनवाई, सत्यापन तथा गणना प्रपत्रों और दावों-आपत्तियों पर निर्णय शामिल हैं, 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। मतदाता सूची के स्वास्थ्य मानकों की जांच और अंतिम प्रकाशन की अनुमति 10 फरवरी 2026 तक पूरी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग देश के 12 राज्यों जिसमें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शामिल है, में मतदाता सूची को अपडेट कर रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग नागरिकता और स्थानीय निवास के आधार पर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने और हटाने की विशेष जांच पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया चला रहा है।

दूसरी ओर विपक्ष इसको लेकर चुनाव आयोग और सरकार पर हमलावर है। विपक्ष की ओर से आज सर्वदलीय बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार बड़ी जल्दबाजी में एसआईआर की प्रक्रिया संचालित कर रही है। आज इसकी तारीखों को एक सप्ताह आगे बढ़ाया गया है। हमें लगता है कि कोई मतदाता सूची से छूटे नहीं इसके लिए इसमें और अधिक समय लिया जाना चाहिए।