चंडीगढ़। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने शहर की बुनियादी सुविधाओं और पुनर्वास कॉलोनियों के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नगर निगम कई नागरिक सुविधाओं के लिए जिम्मेदार है, जिनमें स्ट्रीट लाइट, सेक्टरों के भीतर सड़कें, सीवरेज और अन्य आवश्यक सेवाएं शामिल हैं। लोगों को आगामी चुनावों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए।
मनीष तिवारी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव तय हो गए हैं। नगर निगम का मुख्य काम शहर की देखरेख करना है, चाहे वह स्ट्रीट लाइट, पार्क, सीवरेज, अन्य बुनियादी सुविधाएं हों, या सेक्टरों के अंदर की सड़कें, बुनियादी ढांचे से जुड़े ये सभी काम सुचारू रूप से चलाना नगर निगम की जिम्मेदारी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 12 वर्षों से नगर निगम पर भाजपा का नियंत्रण रहा है और इस दौरान चंडीगढ़, जो कभी पूरे देश में नंबर एक शहर हुआ करता था, आज फिसलकर 69वें या 80वें स्थान पर आ गया है।"
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कोशिश यही रहेगी कि ऐसे लोगों का चयन किया जाए, जो अपने वार्ड और चंडीगढ़ की बहुत ही निष्पक्षता से और सच्चे मन से सेवा करें। इस शहर को फिर से अव्वल दर्जे पर लेकर आएं।
उन्होंने कहा, "न ही यह कोई लोकसभा का चुनाव है और न ही विधानसभा का चुनाव है। शहर की बुनियादी मूलभूत जो जरूरतें हैं, उसे ठीक करने के लिए है। मेरी लोगों से अपील है कि वह इस चुनाव में रुचि दिखाएं।"
मनीष तिवारी ने कहा कि पिछले 12 साल में चंडीगढ़ की रैंकिंग गिरना भाजपा के शासन की विफलता को दिखाता है। शहर की सड़कों, पार्कों, स्ट्रीट लाइट और सीवरेज व्यवस्था की हालत खराब हुई है। लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में लोगों को ऐसे उम्मीदवारों को चुनना चाहिए, जो वार्ड की समस्याओं को समझते हों और ईमानदारी से काम करें। पुनर्वास कॉलोनियों के मुद्दे पर भी मनीष तिवारी ने अपनी बात रखी।
उन्होंने कहा, "मैंने लोकसभा में यह मांग उठाई थी कि पुनर्वास कॉलोनियों में, घर का जो भी मौजूदा मालिक है, उसे उस घर के 'फ्रीहोल्ड' अधिकार दिए जाने चाहिए, चाहे घर अभी किसी भी हालत या ढांचे में क्यों न हो।"
उन्होंने प्रशासन के नियमों पर सवाल उठाते हुए कहा, "प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों के तहत जिन घरों को जीपीए (जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी) या किसी अन्य पावर ऑफ अटॉर्नी, अथवा किसी और तरीके से बेचा गया था, उन सभी को इस सूची से बाहर कर दिया गया है। अब, जो लोग मूल आवंटनकर्ता थे या उनके कानूनी वारिस हैं, उनके लिए एक शर्त रखी गई है कि उन्हें पहले अपने घर को बिल्कुल उसी रूप में वापस लाना होगा, जैसा वह 1976, 1969 या 2006 में आवंटन के समय था। केवल ऐसा करने के बाद ही उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। भाजपा ने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये काम किया गया है।"
मनीष तिवारी ने कहा कि यह शर्त अव्यावहारिक है। दशकों पुराने घरों को उसी पुराने रूप में लाना संभव नहीं है। इससे हजारों परिवार परेशान हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि मौजूदा मालिकों को ही फ्रीहोल्ड अधिकार दिए जाएं, ताकि उन्हें मालिकाना हक मिल सके और वे अपने घर की मरम्मत और विकास कर सकें।















