जयपुर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास का मुख्य इंजन हैं और निजी पूंजी को जुटाने में एक जैसी संरचनात्मक समस्याओं का सामना कर रही हैं। वित्त मंत्री ने "सदस्य देशों में प्राइवेट कैपिटल जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका" पर आयोजित सेमिनार में अपने मुख्य भाषण में कहा कि चुनौती सिर्फ पूंजी की उपलब्धता की नहीं है, बल्कि भरोसा, स्थिरता, अनुमान लगाने की क्षमता और भरोसेमंद लॉन्ग-टर्म फ्रेमवर्क बनाने की भी है, जो सदस्य देशों में प्राइवेट भागीदारी को लगातार बढ़ाने के लिए जरूरी हैं।
उन्होंने निवेश को जोखिम-मुक्त बनाने, प्रोजेक्ट की बैंक-योग्यता (बैंकबिलिटी) बढ़ाने और निवेशकों का भरोसा मजबूत करने में मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंकों की अहम भूमिका पर जोर दिया, ताकि बड़े पैमाने पर प्राइवेट कैपिटल जुटाया जा सके।
यह सेमिनार भारत की अध्यक्षता में हो रही ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान आयोजित किया गया था।
वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि डेवलपमेंट फाइनेंस का भविष्य पार्टनरशिप, मल्टीलेटरल संस्थाओं, राष्ट्रीय सरकारों और प्राइवेट सेक्टर की अलग-अलग खूबियों को एक साथ लाने में है।
भारत के अनुभव का जिक्र करते हुए, सीतारमण ने कहा कि भारत सरकार ने लगातार पब्लिक कैपिटल खर्च और उससे जुड़े स्ट्रक्चरल सुधारों के जरिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को मजबूत किया है। एक दशक पहले की तुलना में पब्लिक इन्वेस्टमेंट में काफी बढ़ोतरी हुई है, जो हाईवे, रेलवे, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स सिस्टम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी नेटवर्क में प्रोडक्टिव राष्ट्रीय संपत्ति बनाने की एक सोची-समझी रणनीति को दिखाता है।
उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि पब्लिक कैपिटल को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जगह लेने के बजाय, उसे बढ़ावा देने का काम करना चाहिए। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई सुधार किए हैं। इनमें आर्थिक रूप से सीमित लेकिन सामाजिक रूप से जरूरी प्रोजेक्ट्स के लिए 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' (वीजीएफ); सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में जोखिम को संतुलित तरीके से बांटने के लिए 'हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल' (एचएएम); और प्रोजेक्ट की बैंक-योग्यता (बैंक से लोन लेने की क्षमता) को बेहतर बनाने के लिए 'क्रेडिट एन्हांसमेंट मैकेनिज्म' शामिल हैं।
इसके अलावा, 'इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स' (इनविट्स) बनाने से कैपिटल को रीसायकल करने और लंबे समय के लिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने में मदद मिली है।
इसी आधार पर आगे बढ़ते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्रीय बजट 2026-27 में प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने के लिए कई खास उपाय किए गए हैं। इनमें नए डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर, नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, नए नेशनल वॉटरवेज़ को चालू करना और कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम शामिल हैं।
इस सेमिनार में वरिष्ठ नीति-निर्माता, मल्टीलेटरल संस्थाएं और प्राइवेट सेक्टर के लीडर्स एक साथ आए। इसके बाद ब्रिक्स देशों, वित्तीय संस्थानों, थिंक टैंक और एकेडेमिया के अन्य प्रतिनिधियों के साथ एक विस्तृत पैनल चर्चा हुई।
