शिवपुरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त जारी की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,831 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पिछोर को जिला बनाने की मांग पर सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि आगामी परिसीमन आयोग के समक्ष वे स्वयं पिछोर को जिला बनाने की अनुशंसा करेंगे।
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1.24 करोड़ से अधिक बहनों को मिली 42वीं किस्त; अब तक करीब 69,050 करोड़ रुपए वितरित
लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही महिलाओं को वर्तमान में प्रतिमाह 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह राशि महिलाओं के आधार से जुड़े डीबीटी (DBT) सक्रिय बैंक खातों में सीधे भेजी जाती है। जून 2023 में शुरू हुई इस योजना के तहत प्रारंभ में 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते थे, जिसे अक्टूबर 2023 में बढ़ाकर 1,250 रुपए और नवंबर 2025 से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह किया गया। अक्टूबर 2026 तक 41 किस्तों में महिलाओं के खातों में 67,230 करोड़ 96 लाख रुपए भेजे जा चुके थे और अब 42वीं किस्त के बाद यह कुल राशि बढ़कर करीब 69,050 करोड़ रुपए हो गई है।
पिछोर को जिला बनाने की मांग पर सीएम का आश्वासन; 221 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात
पिछोर के छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित सभा के दौरान स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने पिछोर को नया जिला बनाने की मांग उठाई। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि राज्य में परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और वे स्वयं आयोग में पिछोर को जिला बनाने की अनुशंसा करेंगे। हालांकि उन्होंने मंच से जिला बनाने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की, लेकिन उनके इस आश्वासन से क्षेत्रवासियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने शिवपुरी जिले को 221 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देते हुए उनका लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इसके साथ ही, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वसहायता समूहों को वन क्लिक के माध्यम से नगद साख सीमा (CCL) की राशि भी जारी की गई।
