कोलकाता। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को राज्य में औद्योगिक परियोजनाएं लगाने के लिए एक समर्पित लैंड बैंक बनाने का फैसला किया है। इस प्रस्तावित लैंड बैंक को बनाने का आधार राज्य में मौजूद अलग-अलग जमीनों के स्वामित्व की प्रकृति का वर्गीकरण होगा।राज्य सचिवालय 'नबन्ना' के एक सूत्र ने बताया कि राज्य सरकार अलग-अलग जमीनों के स्वामित्व की प्रकृति का विस्तृत सर्वे कराएगी, उन्हें वर्गीकृत करेगी और फिर प्रस्तावित लैंड बैंक के लिए उपयुक्त जमीनों का चयन करेगी।
शुरुआती योजना के मुताबिक, सर्वे में शामिल जमीनों को छह मुख्य श्रेणियों में बांटा जाएगा। ये छह श्रेणियां सरकार के अधीन जमीन, सरकारी जमीन जिस पर कब्जा (अतिक्रमण) है, बंद हो चुकी औद्योगिक इकाइयों के पास मौजूद जमीन, विभिन्न औद्योगिक पार्कों के भीतर उपलब्ध जमीन, आर्द्रभूमि (वेटलैंड्स) और अंत में किसानों या व्यक्तिगत जमीन मालिकों के पास मौजूद कृषि भूमि होंगी।
राज्य सचिवालय के सूत्र ने कहा, "एक बार वर्गीकरण ठीक से हो जाने के बाद राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि कौन सी जमीनें तुरंत लैंड बैंक में शामिल करने के लिए उपलब्ध हैं और किन जमीनों को राज्य सरकार को सीधे खरीदना या अधिग्रहीत करना होगा।"
सूत्रों के मुताबिक, उद्योगों के लिए जमीन जुटाने की प्रक्रिया की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार बहुत सावधानी से कदम उठा रही है।
राज्य सचिवालय के सूत्र ने कहा, "ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार की नीति, जिसमें जमीन खरीदने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित निवेशक पर छोड़ दी गई थी, एक बेतुका प्रस्ताव था, खासकर तब जब जमीन का स्वामित्व बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ है। इसी तरह, जबरदस्ती जमीन का अधिग्रहण करना भी प्रशासन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, जैसा कि सिंगुर और नंदीग्राम के मामलों में वाम मोर्चा सरकार ने देखा था। इसलिए, नई राज्य सरकार एक बीच का रास्ता अपना रही है, जिससे उद्योग जगत और जमीन मालिकों, दोनों के हितों में संतुलन बना रहे।"
इस महीने की शुरुआत में, राज्य सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति पेश की और उद्योगों के लिए जमीन जुटाने का एक वैकल्पिक तरीका घोषित किया।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार की जमीन अधिग्रहण नीति का मुख्य हिस्सा यह होगा कि राज्य सरकार खुद जमीन मालिकों से सीधे जमीन खरीदेगी और इस तरह राज्य में एक लैंड बैंक बनाएगी। इसके बाद इस लैंड बैंक से जरूरी जमीन नई और प्रस्तावित औद्योगिक परियोजनाओं को सौंप दी जाएगी।
उद्योग और आर्थिक मामलों के जानकारों का भी मानना है कि राज्य सरकार द्वारा सीधे जमीन मालिकों से जमीन खरीदना और फिर उसे नई औद्योगिक इकाइयों को सौंपना, आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत थी।
कोलकाता के अर्थशास्त्री प्रोबीर मुखर्जी ने कहा, "पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहां जमीन का मालिकाना हक बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ है, वहां राज्य सरकार की मदद के बिना बड़े निवेश को आकर्षित करना संभव नहीं होगा। साथ ही, जबरन जमीन अधिग्रहण करना नुकसानदेह साबित हो सकता है, जैसा कि लेफ्ट फ्रंट के शासनकाल में सिंगुर और नंदीग्राम के मामलों में हुआ था। इसलिए हर लिहाज से राज्य सरकार की नई जमीन नीति एक बेहतरीन कदम है, क्योंकि यह निवेशकों, जमीन मालिकों और अन्य हितधारकों के हितों के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखती है।"

















