श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (जेएसकेए) ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पत्र लिखकर जम्मू-कश्मीर बैंक की प्रोबेशनरी ऑफिसर (पीओ) और बैंकिंग एसोसिएट्स की हालिया भर्ती अधिसूचना में तय की गई अधिकतम आयु सीमा पर गहरी चिंता जताई है। एसोसिएशन ने उपराज्यपाल से आग्रह किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और जम्मू-कश्मीर के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के व्यापक हित में जम्मू-कश्मीर बैंक प्रबंधन तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ इस विषय पर चर्चा करें।एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. जुबैर रेशी ने कहा कि छह साल के लंबे अंतराल के बाद नई भर्तियों की घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है लेकिन अधिकतम आयु सीमा को 30 साल तक सीमित कर देने से हजारों योग्य और पात्र उम्मीदवार निराश हुए हैं। इस फैसले ने उन्हें उस अवसर से बाहर कर दिया है, जिसका वे वर्षों से इंतजार कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया तय करते समय रिक्तियों की घोषणा में हुई अत्यधिक देरी और जम्मू-कश्मीर के शिक्षित युवाओं के सामने मौजूद जमीनी हकीकतों को ध्यान में रखना चाहिए। हजारों उम्मीदवारों ने बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी में अपना काफी समय, संसाधन और मेहनत लगाई है लेकिन अब आयु सीमा की पाबंदी के कारण वे अयोग्य हो गए हैं। यह पाबंदी भर्ती प्रक्रिया में आए लंबे अंतराल को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखती है।

एसोसिएशन ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर बैंक की पिछली भर्ती में पीओ पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष थी जबकि नवीनतम नोटिफिकेशन में इसे घटाकर 30 वर्ष कर दिया गया है। आयु सीमा में इस कटौती और पिछली भर्ती प्रक्रिया के बाद आए लगभग छह साल के लंबे अंतराल ने उन उम्मीदवारों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, जिन्होंने रोजगार के नए अवसरों के इंतजार में अपने कीमती साल गंवा दिए हैं। भर्ती में देरी और प्रशासनिक निष्क्रियता का खामियाजा युवाओं को नहीं भुगतना पड़ना चाहिए।

एसोसिएशन ने बताया कि जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) अपनी भर्ती प्रक्रियाओं में 'ओपन मेरिट' (सामान्य श्रेणी) के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक रखता है। एसोसिएशन ने बैंक से आग्रह किया कि वह केंद्र शासित प्रदेश की सरकारी भर्तियों में लागू आयु मानदंडों के अनुरूप, अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 40 वर्ष करे ताकि एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जा सके। कम से कम बैंक को पीओ उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा को वापस 32 वर्ष कर देना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया में आए लंबे अंतराल को देखते हुए विशेष आयु छूट देने पर विचार करना चाहिए।

रेशी ने मौजूदा आरक्षण ढांचे के तहत रिक्तियों के बंटवारे पर भी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि विज्ञापित 1,356 पदों में से केवल 542 पद ही 'ओपन मेरिट' (सामान्य श्रेणी) के अंतर्गत आते हैं जबकि बाकी रिक्तियां आरक्षित श्रेणियों के लिए आवंटित की गई हैं। एसोसिएशन ने अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे इन चिंताओं पर गौर करें और सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करें। ऐसा करते समय जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी की स्थिति और उन शिक्षित युवाओं की उम्मीदों को ध्यान में रखाना चाहिए, जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कई साल बिता दिए हैं।

एसोसिएशन ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और इस मामले को जम्मू-कश्मीर बैंक प्रबंधन के सामने उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे तय की गई आयु सीमा पर पुनर्विचार करें और हजारों योग्य उम्मीदवारों को उचित छूट दें। साथ ही, बैंक से युवाओं के प्रति संवेदनशील रुख अपनाने की अपील की गई है, ताकि भर्ती प्रक्रिया से उन उम्मीदवारों को नुकसान न पहुंचे, जो नए अवसरों के इंतजार में पहले ही अपने कई साल गंवा चुके हैं।

एसोसिएशन ने फिर दोहराया कि लगभग छह साल बाद हो रही यह भर्ती शिक्षित युवाओं के लिए नई उम्मीद और राहत लेकर आनी चाहिए, न कि उनके सामने और अधिक रुकावटें खड़ी करे। एसोसिएशन ने उपराज्यपाल और जम्मू-कश्मीर बैंक प्रबंधन से अपील की है कि वे उम्मीदवारों की जायज चिंताओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और जल्द से जल्द आयु सीमा में उचित छूट की घोषणा करें।