रायगढ़/छत्तीसगढ़ (रोहित तिर्की): जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर नगर कांग्रेस कमेटी धरमजयगढ़ के मंडल अध्यक्ष संतोष प्रधान ने भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ सरकार आदिवासी महापुरुषों के सम्मान और समाज के उत्थान का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि आदिवासी समाज आज भी बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने को मजबूर है।

आदिवासियों का भविष्य दांव पर: बंद स्कूल और जर्जर भवन

संतोष प्रधान ने कहा कि आदिवासी समाज को आज भी अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। भाजपा शासनकाल में कई विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण व दूरस्थ अंचलों के बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। जो स्कूल संचालित भी हो रहे हैं, उनके भवन बेहद जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत भी बेहद चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर आदिवासी बच्चों के भविष्य के साथ यह लापरवाही कब तक जारी रहेगी?

डिजिटल इंडिया के दावों की पोल: गांवों में मोबाइल नेटवर्क तक नहीं

ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाली का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज भी कई गांवों में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं है। डिजिटल इंडिया और आधुनिक विकास के बड़े-बड़े दावे करने वाली सरकार दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी संचार सुविधाएं तक सुनिश्चित नहीं कर पाई है। नेटवर्क के अभाव में विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई, युवाओं के रोजगार से जुड़े कार्य और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

पंचायतों के पास बजट का अभाव, ठप पड़े हैं विकास कार्य

पंचायती राज व्यवस्था की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए संतोष प्रधान ने कहा कि आज ग्राम पंचायतों के पास विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त राशि ही नहीं है। गांवों में सड़क, नाली, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए पंचायतें बजट का इंतजार कर रही हैं। जब पंचायतों के पास विकास के लिए पैसा ही नहीं होगा, तो गांवों का विकास कैसे संभव होगा? उन्होंने मांग की कि सरकार को सिर्फ कोरी घोषणाएं करने के बजाय पंचायतों को तुरंत पर्याप्त बजट उपलब्ध कराना चाहिए।

जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहा समाज

मंडल अध्यक्ष ने कहा कि धरमजयगढ़ सहित तमाम आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आज स्थानीय समाज अपने जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है। खनन और औद्योगिक गतिविधियों के बीच स्थानीय समुदायों के अधिकारों और उनकी सहमति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आदिवासियों के लिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि उनकी आस्था, पहचान और जीवन का मुख्य आधार है।

वोट बैंक नहीं, ठोस विकास और जवाबदेही की दरकार

अंत में संतोष प्रधान ने दो टूक शब्दों में कहा कि आदिवासी समाज किसी भी राजनीतिक दल का केवल वोट बैंक नहीं है, जिसे चुनाव या विशेष आयोजनों के समय ही याद किया जाए। भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान जननायकों के नाम पर बड़े-बड़े कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य तभी सार्थक होगा, जब आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को रोजगार और समुदायों को उनके वास्तविक संवैधानिक अधिकार मिल सकें। समारोहों के दिखावे से ज्यादा सरकार को अपनी जवाबदेही तय करने और धरातल पर ठोस विकास कार्य करने की आवश्यकता है।