चेन्नई। एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से कहा कि वे सोमवार को दिल्ली दौरे पर कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने कावेरी विवाद का मुद्दा उठाएं और कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु बांध के खिलाफ उनसे दखल देने की मांग करें। पलानीस्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बार-बार कहे जाने वाले इस दावे की निंदा की कि कर्नाटक को बांध बनाने का अधिकार है और इसके लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान तमिलनाडु और कर्नाटक के लोगों के बीच फूट डाल सकते हैं।

पलानीस्वामी ने कहा कि एआईएडीएमके की पिछली सरकारों ने कावेरी के पानी पर तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों का नतीजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पानी के बंटवारे की निगरानी करने और तमिलनाडु को हर महीने मिलने वाला पानी पक्का करने के लिए सिस्टम बनाने के रूप में सामने आया।

कोर्ट के इस बात का जिक्र करते हुए कि अंतरराज्यीय नदियां नेशनल एसेट हैं, जिन पर कोई भी राज्य अधिकार का दावा नहीं कर सकता, उन्होंने कहा कि कर्नाटक बिना सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के डाउनस्ट्रीम राज्यों को प्रभावित करने वाला निर्माण नहीं कर सकता।

उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने न तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया और न ही पिछले छह महीनों में पानी छोड़ने से जुड़े निर्देशों का पालन किया। पलानीस्वामी ने सीएम शिवकुमार की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि कोर्ट के ऑर्डर के तहत तमिलनाडु को उसका तय हिस्सा सप्लाई करने के लिए मेकेदातु डैम जरूरी है।

उन्होंने दावा किया कि मेट्टूर जलाशय तक पहुंचने वाले पानी में ज्यादातर वह सरप्लस फ्लो होता है जो कर्नाटक के जलाशय भर जाने पर छोड़ा जाता है। साथ ही, उन जलाशय के बाहर के कैचमेंट एरिया से बारिश का पानी भी होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक अपने डैम से महीने के शेड्यूल के हिसाब से पानी नहीं छोड़ रहा है।

प्रस्तावित डैम प्रोजेक्ट के खिलाफ चेतावनी देते हुए पलानीस्वामी ने कहा कि मेकेदातु में एक और डैम तमिलनाडु के लिए जरूरी फ्लो में रुकावट डालेगा। उन्होंने कहा कि कावेरी तमिलनाडु के डेल्टा में खेती को बनाए रखती है और 20 जिलों के लोगों को पीने का पानी सप्लाई करती है।

उन्होंने तमिलनाडु सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि सत्ता संभालने के बाद से वह कानूनी तरीकों से तमिलनाडु के हिस्से का जल बंटवारा सुरक्षित करने में नाकाम रही है और कहा कि इस कमी से कुरुवई और सांबा की खेती पर असर पड़ा है।

उन्होंने चेतावनी दी कि बांध बनने से डेल्टा जिले रेगिस्तान बन सकते हैं और पीने के पानी की सप्लाई खतरे में पड़ सकती है। पलानीस्वामी ने सीएम विजय से इन चिंताओं को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष के सामने उठाने का आग्रह किया और तमिलनाडु में सत्ताधारी सरकार के साथ कांग्रेस के गठबंधन का हवाला दिया।

उन्होंने कर्नाटक के बयानों पर रोक लगाने और कावेरी का पानी छोड़ने के निर्देशों का पालन पक्का करने के लिए उनसे दखल देने की मांग की।