गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस पर अपना राजनीतिक हमला तेज कर दिया। उन्होंने कांग्रेस पर अल्पसंख्यक वोटों पर निर्भर रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी की राजनीतिक रणनीति विकास के बजाय चुनावी गणित के इर्द-गिर्द घूमती है।सरमा ने सोमवार को डिब्रूगढ़ के लाहोवाल में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का मुख्य मकसद अल्पसंख्यक समुदायों से वोट हासिल करना है।

उन्होंने अल्पसंख्यक बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में विकास को लेकर कांग्रेस के रवैये पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी समर्थन मिलने के बावजूद कांग्रेस इन इलाकों की जरूरतों को पूरा करने में विफल रही है।

यह बयान ऐसे समय में आया है, जब असम में राजनीतिक समीकरण काफी बदल रहे हैं। कांग्रेस ने मुस्लिम मतदाताओं के बीच, खासकर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में, अपना समर्थन आधार काफी मजबूत कर लिया है।

2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में यह रुझान देखने को मिला। एक विश्लेषण के अनुसार, कांग्रेस ने 19 सीटें जीतीं, जिनमें से 18 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार चुने गए।

वहीं, एनडीए ने विधानसभा की 126 में से 102 सीटें हासिल कीं। भाजपा ने बार-बार कांग्रेस के 'अल्पसंख्यक राजनीति' से जुड़े होने के मुद्दे को अपने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया है। भाजपा ने विपक्षी दल को एक खास मतदाता वर्ग पर निर्भर रहने वाली पार्टी के रूप में पेश किया है।

दूसरी ओर, कांग्रेस का कहना है कि वह समाज के सभी समुदायों और वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। असम में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को लेकर चल रही राजनीतिक लड़ाई काफी पुरानी है।

2005 में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के आने से बंगाली मूल के मुस्लिम मतदाताओं के बीच कांग्रेस के पारंपरिक प्रभाव को चुनौती मिली। एआईयूडीएफ ने तेजी से अपनी चुनावी पैठ बढ़ाई और 2011 में विधानसभा की 18 सीटें जीतीं।

हालांकि, 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एआईयूडीएफ के हाथ मिलाने के बाद राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए। भाजपा ने इस गठबंधन का इस्तेमाल करते हुए असमिया मतदाताओं के बीच कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति पर सवाल उठाए। बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एआईयूडीएफ के साथ अपना गठबंधन खत्म कर लिया। 2024 के धुबरी संसदीय चुनाव में, कांग्रेस उम्मीदवार रकीबुल हुसैन ने एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को 10 लाख से अधिक वोटों से हराया, जो अजमल के राजनीतिक प्रभाव के लिए एक बड़ा झटका है।

2026 के विधानसभा चुनावों में भी एआईयूडीएफ का पतन जारी रहा और पार्टी सिमटकर केवल दो सीटों पर आ गई, जबकि कांग्रेस 19 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी। 2023 में हुए परिसीमन (डिलिमिटेशन) के बाद राजनीतिक हालात और जटिल हो गए हैं। इस प्रक्रिया के कारण ऐसे चुनाव क्षेत्रों की संख्या कम हो गई है, जहां अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजों को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकते थे।

सरमा के हालिया बयानों से संकेत मिलता है कि भाजपा अपनी राजनीतिक रणनीति में कांग्रेस की 'अल्पसंख्यक राजनीति' को केंद्र में रखना चाहती है। वहीं, कांग्रेस के सामने अपने अल्पसंख्यक समर्थक आधार से आगे बढ़कर अपनी चुनावी अपील का विस्तार करने की चुनौती है।