ढाका। बांग्लादेश के नए विदेश सचिव सलाहुद्दीन नोमान चौधरी ने सोमवार को उन खबरों पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जिनमें कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) बनवाने के लिए आवेदन किया है।सोमवार को ढाका स्थित विदेश मंत्रालय में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलाहुद्दीन ने कहा कि वह शेख हसीना के पासपोर्ट आवेदन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने बताया कि यह प्रेस ब्रीफिंग मुख्य रूप से प्रधानमंत्री तारिक रहमान की तुर्किये यात्रा और सीओपी-31 जलवायु सम्मेलन में उनकी भागीदारी पर जानकारी देने के लिए आयोजित की गई थी।

बांग्लादेश के अखबार 'डेली सन' ने विदेश सचिव के हवाले से कहा, "आज हम मुख्य रूप से सीओपी-31 सम्मेलन के बारे में बात कर रहे हैं। इस मामले पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है।"

इससे पहले सोमवार को अवामी लीग ने घोषणा की कि शेख हसीना ने आधिकारिक रूप से नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और एनआईडी जारी करने का अनुरोध किया है। पार्टी के अनुसार, यह उनके बांग्लादेश लौटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब खबरें हैं कि मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने उनके पुराने दस्तावेज रद्द कर दिए थे।

पार्टी के मुताबिक, हसीना ने अपने लंदन स्थित कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से नई दिल्ली में स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से संपर्क किया है और प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का अनुरोध किया है। आवेदन में उनकी बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों के तहत बांग्लादेश की जिम्मेदारियों का हवाला दिया गया है।

नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक 'राइट्स एंड रिस्क्स एनालिसिस ग्रुप' ने सोमवार को कहा कि अगर शेख हसीना को अपने देश लौटने के लिए पासपोर्ट देने से इनकार किया जाता है, तो यह उनके बुनियादी अधिकारों का गंभीर उल्लंघन होगा। समूह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र को बांग्लादेश सरकार से हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री हसीना को पासपोर्ट या कोई उपयुक्त यात्रा दस्तावेज जारी किया जाए, ताकि वह जल्द अपने देश लौट सकें।

यह बयान ऐसे समय आया है जब पिछले सप्ताह बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा था कि ढाका चाहता है कि भारत, मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना को बांग्लादेश को सौंप दे। उन्होंने यह भी कहा था कि हसीना को लौटने के लिए पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए 'राइट्स एंड रिस्क्स एनालिसिस ग्रुप' ने कहा कि हुमायूं कबीर का यह बयान कि हसीना को सामान्य पासपोर्ट या ट्रैवल पास नहीं दिया जाएगा और उन्हें भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत वापस लाया जाएगा, कानूनी आधार से रहित है और इसका उद्देश्य उनके वापस लौटने के अधिकार को सीमित करना है।

रविवार को सलाहुद्दीन नोमान चौधरी ने बांग्लादेश के नए विदेश सचिव का पद संभाला। उन्होंने असद आलम सियाम की जगह ली है, जिन्हें भारत में बांग्लादेश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, अगले आदेश तक चौधरी विदेश सचिव की जिम्मेदारियां निभाएंगे।

विदेश सचिव बनने से पहले वह न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थे। 1998 में बांग्लादेश विदेश सेवा में शामिल होने के बाद उन्होंने कई राजनयिक पदों पर काम किया है। नवंबर 2020 से दिसंबर 2024 तक वह नेपाल में बांग्लादेश के राजदूत भी रहे।

उनकी अन्य विदेशी नियुक्तियों में नई दिल्ली और इस्लामाबाद स्थित बांग्लादेश उच्चायोग, संयुक्त राष्ट्र मिशन और न्यूयॉर्क स्थित वाणिज्य दूतावास में जिम्मेदारियां शामिल हैं। इस बीच, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान मंगलवार को तुर्किये की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। वह 11-12 नवंबर को अंताल्या में आयोजित होने वाले सीओपी-31 विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

इस यात्रा में उनकी पत्नी जुबैदा रहमान भी उनके साथ जाएंगी। प्रतिनिधिमंडल में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अब्दुल अव्वाल मिंटू, विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर और शामा ओबैद, प्रधानमंत्री के पर्यावरण मामलों के विशेष सहायक तथा अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी शामिल होंगे।