मंदसौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर जिले के गांधी सागर स्थित फॉरेस्ट रिट्रीट में बुधवार को आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट की 9वीं बैठक में प्रदेश के लाखों शासकीय सेवकों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत देने वाला ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। मंत्रि-परिषद ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों से 'दो से अधिक जीवित संतान' संबंधी बाध्यकारी प्रावधान और स्पष्टीकरण को विलोपित करने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ ही केवल दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर कर्मचारियों के विरुद्ध चल रही सभी लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय भी लिया गया है।

शासकीय सेवकों को बड़ी राहत: सिविल सेवा नियमों से विलोपित हुआ प्रावधान, पुराने दंडित प्रकरण नहीं खुलेंगे

मंत्रि-परिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि शासकीय सेवकों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम-6 के उपनियम-(6) को विलोपित करने का अनुमोदन किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-22 के उपनियम-(4) में उल्लिखित 'दो से अधिक जीवित संतान' संबंधी स्पष्टीकरण को भी हटा दिया गया है।

इस निर्णय के प्रभावी होने से उन सभी शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनके विरुद्ध केवल दो से अधिक संतान होने के कारण विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित थी; ऐसी समस्त कार्यवाहियां तत्काल समाप्त मानी जाएंगी। हालांकि, कैबिनेट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व में ही अंतिम आदेश पारित कर दंड (शास्ति) अधिरोपित किया जा चुका है, उन पुराने प्रकरणों को पुनः नहीं खोला (पुनर्जीवित) जाएगा।

औद्योगिक क्रांति की ओर कदम: मंदसौर में एग्रो व केमिकल पार्क, रतलाम में बायो-फार्मा और धार में टेक्सटाइल पार्क

कर्मचारी हितैषी फैसले के साथ-साथ गांधी सागर कैबिनेट ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर मुहर लगाई है:

  • एग्रो पार्क, मंदसौर: ग्राम बसई में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर 85 करोड़ रुपये की लागत से एग्रो पार्क बनेगा। यहां 47 इकाइयों के माध्यम से 3,200 करोड़ रुपये का निवेश और 14 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इकाइयों को भूमि प्रब्याजी पर 25% छूट व 7 साल तक बिजली में 2 रुपये प्रति यूनिट की रियायत मिलेगी।
  • रासायनिक पार्क, मंदसौर: गरोठ तहसील के ग्राम कुरलासी में 3,500 एकड़ से अधिक भूमि पर समर्पित केमिकल पार्क का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार इसके बुनियादी ढांचे पर न्यूनतम 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसमें 150 इकाइयों से 15,000 करोड़ रुपये का निवेश और करीब 1 लाख प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है।
  • बायो-फार्मा पार्क, रतलाम: रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 1,121 एकड़ भूमि पर देश का सबसे बड़ा बायोइकोनॉमी क्लस्टर बनेगा। 1,042 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाले इस पार्क में 150 इकाइयों से 18,000 करोड़ रुपये का निवेश और 25 हजार रोजगार मिलेंगे। यहां 1 रुपये प्रति वर्गमीटर पर भूमि आवंटित होगी।
  • वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क, धार: बदनावर के भैंसोला में पीएम मित्र पार्क से लगी 842.88 एकड़ भूमि पर 835.50 करोड़ रुपये की लागत से टेक्सटाइल पार्क बनेगा। इससे 6,150 करोड़ रुपये का निवेश और 35 हजार प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।
  • उज्जैन में डीप-टेक पार्क व ग्वालियर में टीएमजेड फेज-2: उज्जैन में 237 करोड़ रुपये के अनुदान और आईआईटी इंदौर की सहभागिता से 100 एकड़ में 'डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क' बनेगा। वहीं ग्वालियर के ग्राम तालपुरा और कुलैथ में 182.289 हेक्टेयर भूमि पर 'टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन' के द्वितीय चरण को मंजूरी दी गई है। पांढुर्णा के सौंसर में एसईजेड के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होगा।

नई कंपनी 'एमपी एमएसएमई लिमिटेड' का गठन, उद्योग संवर्धन नीति-2026 को स्वीकृति

कैबिनेट ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ की प्रदत्त पूंजी और 11 करोड़ के बजट प्रावधान के साथ 'एमपी एमएसएमई लिमिटेड' नामक नई शासकीय कंपनी के गठन को मंजूरी दी है। साथ ही एमएसएमई अधोसंरचना विकास योजना (2026-2031) के लिए 1,507 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 'मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति-2025' में संशोधन करते हुए प्रारूप-2026 को मंजूरी दी गई, जिससे मेगा इकाइयों की परिभाषा का विस्तार हुआ है और स्वतंत्र आरएंडडी व उत्कृष्टता केंद्रों को भी पात्रता मिली है। निवेश संवर्धन के लिए सीआईआई (CII) को 3 वर्षों के लिए एमपीआईडीसी और एमपीएसईडीसी का नेशनल पार्टनर नियुक्त किया गया है।

विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना बनेगा ओंकारेश्वर, हवाई मार्गों और स्वास्थ्य को भी सौगात

  • ऊर्जा व विमानन: ओंकारेश्वर जलाशय के द्वितीय चरण में 800 मेगावॉट-ऑवर बैटरी स्टोरेज सहित 200 मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना को मंजूरी मिली है। इसके पूरा होने पर कुल क्षमता 478 मेगावॉट हो जाएगी, जिससे यह एक ही जलाशय पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना बन जाएगी। वहीं, नागर विमानन नीति में संशोधन कर नए घरेलू हवाई मार्गों पर वीजीएफ सहायता 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष तथा अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर 2 वर्ष कर दी गई है।
  • न्याय व स्वास्थ्य: एनडीपीएस एक्ट के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में 6 विशेष न्यायालयों हेतु न्यायाधीशों व लोक अभियोजकों सहित 72 पद स्वीकृत किए गए हैं। रीवा के श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 414.17 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
  • पर्यटन व शिक्षा: उज्जैन के नौलखी में 210 हेक्टेयर क्षेत्र में 'उज्जैन फॉरेस्ट ज़ू एवं रेस्क्यू सेंटर' की स्थापना तथा मुरैना में 'श्री राधे विश्वविद्यालय' की स्थापना संबंधी संशोधन विधेयक-2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने का अनुमोदन भी प्रदान किया गया।