शिलांग। मेघालय के कैबिनेट मंत्री और दक्षिण शिलांग के विधायक सनबोर शुल्लाई ने प्रस्तावित शिलांग रोपवे परियोजना पर चर्चा के लिए बुधवार को स्थानीय हितधारकों की बैठक बुलाई है। परियोजना को रद्द करने या स्थानांतरित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन पांचवें दिन भी जारी रहा।
दक्षिण शिलांग की 19 सदस्यीय सलाहकार समिति द्वारा बुलाई गई यह बैठक शिलांग के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में होगी। समिति द्वारा मंगलवार को जारी एक पत्र में यह जानकारी दी गई है।
सलाहकार समिति के अध्यक्ष शुल्लाई इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और महत्वाकांक्षी अवसंरचना परियोजना के कार्यान्वयन पर निवासियों और विभिन्न संगठनों से विचार और सुझाव लेंगे।
यह घटनाक्रम शिलांग में संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) के बैनर तले महिलाओं के एक वर्ग द्वारा किए जा रहे अनिश्चितकालीन धरने के बीच सामने आया है।
प्रदर्शनकारियों ने प्रस्तावित स्थान पर परियोजना का विरोध किया है और सरकार से मांग की है कि या तो रोपवे योजना को रद्द किया जाए या इसे किसी वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित किया जाए।
प्रस्तावित शिलांग रोपवे परियोजना तेजी से बढ़ते पहाड़ी शहर में शहरी संपर्क को बेहतर बनाने और यातायात की भीड़ को कम करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।
हालांकि, इस परियोजना के स्थान और आसपास के क्षेत्रों पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर स्थानीय निवासियों और सामुदायिक संगठनों के कुछ वर्गों में चिंताएं पैदा हो गई हैं।
प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि परियोजना को या तो रद्द कर दिया जाए या किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए।
कई पारंपरिक संस्थाएं और सामाजिक संगठन भी इस बहस में शामिल हो गए हैं, जिसके चलते स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री सनबोर शुल्लाई ने हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श बैठक बुलाई है।
प्रस्तावित परियोजना से हवाई परिवहन प्रणाली के माध्यम से प्रमुख स्थानों को जोड़ने की उम्मीद है, जिससे सड़क परिवहन पर निर्भरता कम होगी।
हालांकि, परियोजना के संरेखण, स्थान और स्थानीय समुदायों पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर चिंताओं ने इस अवसंरचना प्रस्ताव को एक विवादास्पद मुद्दा बना दिया है, जिसके चलते सरकार को इसके कार्यान्वयन से पहले जनता की प्रतिक्रिया लेनी पड़ी है।
समिति ने हितधारकों से अपनी चिंताओं और सुझावों को बैठक में रखने का अनुरोध किया है, जिन्हें बाद में मेघालय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।
इस परामर्श प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखी जा रही है क्योंकि राज्य सरकार प्रस्तावित परियोजना के स्थान और कार्यान्वयन को लेकर स्थानीय समुदायों के बीच बढ़ती चिंताओं को दूर करते हुए बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना चाहती है।
