भोपाल। मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे प्रशासनिक फेरबदल और शराब माफिया के बढ़ते नेटवर्क को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (PCC Chief) जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय 'तबादला उद्योग' चलता था, लेकिन अब मोहन सरकार में बाकायदा 'तबादला फैक्ट्री' खुल गई है।

20 महीनों में 325 से ज्यादा IAS अधिकारियों के तबादले का दावा

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पत्र में आधिकारिक आंकड़ों का जिक्र करते हुए बताया कि दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 के बीच केवल 20 महीनों में 325 से अधिक आईएएस (IAS) अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, यानी हर दो दिन में एक अधिकारी की कुर्सी बदली गई। उन्होंने बताया कि 23 जुलाई 2026 के बाद 36 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। पिछले तीन महीनों में करीब दो दर्जन जिलों के कलेक्टर और एक दर्जन से अधिक जिलों के एसपी बदले जा चुके हैं, जबकि मई 2026 में 62 आईपीएस (IPS) अधिकारियों का फेरबदल किया गया था। कूनो नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर आईएफएस बी. उत्तम कुमार शर्मा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक अधिकारी को जमीनी हकीकत समझने में ही एक-दो साल लग जाते हैं, ऐसे में बार-बार तबादलों से प्रशासनिक स्थिरता और योजनाओं का क्रियान्वयन ठप हो रहा है।

प्रशासनिक स्थिरता के लिए कांग्रेस की 4 प्रमुख मांगें

जीतू पटवारी ने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार के सामने चार मुख्य मांगें रखी हैं: कलेक्टर, एसपी और प्रमुख विभागों के आईएएस-आईपीएस अधिकारियों का सामान्य परिस्थितियों में कम से कम दो साल का कार्यकाल तय किया जाए। समय से पहले होने वाले तबादलों के स्पष्ट और लिखित कारण सार्वजनिक किए जाएं तथा राजनीतिक दबाव में फेरबदल बंद हो। सरकार हर साल तबादलों को लेकर श्वेतपत्र जारी करे और बार-बार अधिकारियों के बदलने से विभागों की कार्यक्षमता पर पड़े असर का स्वतंत्र मूल्यांकन कराए। केवल नेताओं की नाराजगी के आधार पर अधिकारियों को बलि का बकरा न बनाया जाए।

शराब माफिया और अवैध तस्करी पर सरकार को घेरा

प्रशासनिक फेरबदल के अलावा पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए शराब माफिया के नेटवर्क को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात सीमा से सटे बड़वानी, झाबुआ और धार जिलों में अवैध शराब तस्करी के 163 प्रकरण दर्ज हुए हैं, लेकिन आबकारी विभाग की पूरी कार्रवाई सिर्फ वाहन चालकों और क्लीनर को पकड़ने तक सीमित है। पटवारी ने सवाल उठाया कि अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां, वेयरहाउस मालिक और मुख्य सिंडिकेट जांच के दायरे से बाहर क्यों हैं? सरकार की इस कथित बेबसी के कारण मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है और राज्य को करोड़ों रुपये के राजस्व का चूना लग रहा है।