नई दिल्ली। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को अपनी करतूतों से बाज आने की हिदायत दी है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत परवतानेनी हरीश ने सुरक्षा परिषद में इस्लामाबाद को आईना दिखाते हुए माना कि उनकी सेना का हस्तक्षेप देश को बर्बाद कर रहा है।
पी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र में आरिया-फॉर्मूला बैठक के दौरान भारत का स्पष्ट मत रखा। गुरुवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका वीडियो साझा किया। बताया कि लाइबेरिया द्वारा आयोजित 'प्राकृतिक संसाधन और संघर्ष' विषय में भारत ने अपना पक्ष रखा। इनमें किम्बर्ली प्रोसेस के प्रति भारत का समर्थन, जिला स्तर पर खनिज संसाधनों के प्रबंधन की व्यवस्था, महिलाओं की भूमिका और पाकिस्तान की सेना की भूमिका पर सवाल शामिल रहा।
पाकिस्तान पर पी हरीश ने कहा, "मेरी मंशा नहीं थी कि इस मुद्दे पर बात करूं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी दूत ने इस मसले को उठाकर मंच का प्रयोग दुष्प्रचार किया है (इससे पहले पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया था) तो मुझे लगता है कि बताना जरूरी है कि सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट है और विभिन्न मंचों पर हम इसे लेकर अपना पक्ष रख चुके हैं।"
उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर का जिक्र करते हुए कहा, "पिछले साल सितंबर में उन्हें विदेशी नेताओं के सामने खनिज पत्थरों से भरा लकड़ी का एक डिब्बा दिखाते देखा गया था।"
भारतीय राजदूत ने इसे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पाकिस्तानी सेना की भूमिका का स्पष्ट संकेत बताया। बोले, "अगर लोकतांत्रिक राज होता तो ऐसा नहीं होता जैसा हुआ है। जनता सुखी रहती और उनके एक प्रांत में गलत तरीके से इमरजेंसी न लगाई जाती।"
भारतीय राजदूत ने कहा, "पाकिस्तान का भी भला इसी में है कि उसकी सेना पड़ोसी देशों के खिलाफ संघर्ष भड़काना बंद करे, क्योंकि इसका उलटा असर अब खुद पाकिस्तान पर पड़ रहा है।"
यह टिप्पणी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर की सितंबर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई मुलाकात के दौरान सामने आई तस्वीर के संदर्भ में थी। इस तस्वीर में मुनीर खनिज नमूनों से भरा लकड़ी का डिब्बा दिखाते नजर आए थे।
संयुक्त राष्ट्र की इस बैठक का विषय प्राकृतिक संसाधनों और शांति के बीच संबंध तथा इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय नियमों की संभावित कमियों का आकलन था। इसमें इस बात पर चर्चा हुई कि खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधन किस तरह संघर्षों को बढ़ावा देने या शांति और विकास का आधार बनने में भूमिका निभा सकते हैं।
भारत ने किम्बर्ली प्रोसेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत वर्ष 2026 में इस प्रक्रिया का अध्यक्ष है। किम्बर्ली प्रोसेस एक अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य संघर्षों को वित्तपोषित करने के लिए इस्तेमाल होने वाले हीरों के अवैध व्यापार को रोकना है। भारत ने इस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और जिम्मेदार हीरा व्यापार को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित किया।
भारतीय राजदूत ने देश में जिला स्तर पर खनिज संसाधनों के प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी उल्लेख किया। भारत में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों और वहां रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए काम किया जाता है। इसका उद्देश्य खनन से मिलने वाले लाभ का एक हिस्सा स्थानीय समुदायों तक पहुंचाना और प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों को बढ़ावा देना है।













