पन्ना, अमित सिंह। जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी जमीनों और सार्वजनिक भवनों के कथित दुरुपयोग और अवैध कब्जे का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। रक्सेहा ग्राम पंचायत की वर्तमान सरपंच श्रीमती सिपाली दास के पति दीपक दास और उनकी पूर्व सरपंच मां सुखरानी दास पर पद व राजनीतिक प्रभाव की आड़ में शासकीय भूमियों तथा भवनों पर कब्जा करने के आरोप लगे हैं। मामले को लेकर ग्राम हरदुआ निवासी विकास वाजपेयी सहित अन्य ग्रामीणों ने पन्ना कलेक्टर की साप्ताहिक जनसुनवाई में पहुंचकर लिखित शिकायत सौंपी और पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच व वैधानिक कार्रवाई की मांग की है।
आराजी नंबर 666, 678 और श्मशान घाट की जमीन पर खेती करने का आरोप
कलेक्टर को सौंपे गए शिकायती आवेदन में ग्रामीण विकास वाजपेयी ने आरोप लगाया है कि सरपंच सिपाली दास के पति दीपक दास पिछले चार-पांच पंचवर्षीय कार्यकाल से पंचायत की राजनीति में सक्रिय प्रभाव रखते हैं और इसी रसूख का इस्तेमाल कर सरकारी योजनाओं के लिए आरक्षित जमीनों पर कब्जा व अवैध निर्माण किया जा रहा है। शिकायत में विशेष रूप से आराजी नंबर 666 (रकबा 0.94 हेक्टेयर) और आराजी नंबर 678 (रकबा 1.91 हेक्टेयर) का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया है कि इस शासकीय भूमि के एक हिस्से पर भवन निर्माण कराने के बाद शेष बची सरकारी जमीन पर खुलेआम खेती की जा रही है। इसके अतिरिक्त, गांव के सार्वजनिक श्मशान घाट के उपयोग वाली भूमि पर भी अतिक्रमण कर खेती किए जाने का गंभीर आरोप लगाया गया है।
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शासकीय स्कूल भवन में निजी विद्यालय और पशु चिकित्सालय में बना दिया निजी स्टोर
शिकायत का दूसरा पहलू गांव की बुनियादी सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े सरकारी भवनों के कथित निजीकरण से संबंधित है। आवेदक का आरोप है कि गांव में पूर्व से संचालित शासकीय प्राथमिक विद्यालय को बंद करवाकर उसके सरकारी भवन में निजी विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इसी प्रकार, गांव में संचालित पशु चिकित्सालय की इमारत पर भी निजी कब्जा कर वहां निजी स्टोर बना दिया गया है, जिसके चलते पशु चिकित्सालय वर्तमान में बंद पड़ा है और पशुपालकों को भारी परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, शासकीय काजीहाउस को बंद कर उसका निर्माण मटेरियल निजी उपयोग में लेने तथा शेष सरकारी जमीन को कथित रूप से निजी हितों के लिए आवंटित कराने के आरोप भी आवेदन में लगाए गए हैं।
दो बार पहले भी दी जा चुकी है शिकायत, सीमांकन कर कब्जा हटाने की मांग
शिकायतकर्ता विकास वाजपेयी ने बताया कि इस गंभीर अनियमितता के संबंध में इससे पूर्व 12 मई 2026 और 2 नवंबर 2026 को भी कलेक्टर के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। ग्रामीणों ने मध्य प्रदेश शासन की नीति का हवाला देते हुए मांग की है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि या उनके परिजन शासकीय भूमि व संपत्तियों पर अतिक्रमण करते पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। फिलहाल ग्रामीणों ने समस्त शासकीय जमीनों का तत्काल सीमांकन कराने, निष्पक्ष जांच करने और सार्वजनिक संपत्तियों को कब्जामुक्त कराने की गुहार लगाई है।














