नई दिल्ली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना, मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, अब केवल घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की पहली उच्च गति रेल सेवा 2027 की अंतिम तिमाही में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।एक विस्तृत नोट में रेल मंत्री ने बताया कि 508 किलोमीटर लंबा मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर देश की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य देश के दो प्रमुख आर्थिक केंद्रों, मुंबई और अहमदाबाद, के बीच यात्रा समय को उल्लेखनीय रूप से कम करना है।

अश्विनी वैष्णव ने कहा, "भारत की पहली बुलेट ट्रेन अब केवल एक घोषणा नहीं है। 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर निर्माण कार्य पूरी रफ्तार से चल रहा है और पहली सेवा 2027 की अंतिम तिमाही में शुरू होगी।"

परियोजना पूरी होने के बाद मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा समय घटकर दो घंटे से भी कम रह जाएगा। वर्तमान में सड़क मार्ग से यह यात्रा लगभग 8 से 9 घंटे में पूरी होती है।

रेल मंत्री ने आगे कहा कि यह परियोजना केवल परिवहन सुविधा नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र और गुजरात के कई तेजी से विकसित हो रहे आर्थिक केंद्रों को जोड़ने वाली विकास धुरी (ग्रोथ कॉरिडोर) के रूप में भी काम करेगी। इससे मुंबई, ठाणे, वापी, सूरत, वडोदरा, आनंद और अहमदाबाद जैसे शहरों के बीच लोगों, कारोबार और अवसरों की आवाजाही और तेज होगी।

उन्होंने बताया कि सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान सरकार द्वारा परियोजना की आधारशिला रखे जाने के बाद इसे महत्वपूर्ण गति मिली। जापान ने इस परियोजना के लिए अपनी प्रसिद्ध हाई-स्पीड रेल तकनीक उपलब्ध कराई है, जिसका छह दशकों से अधिक के संचालन इतिहास में कोई यात्री मृत्यु दर्ज नहीं हुई है।

हालांकि, महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण में देरी और कोविड-19 महामारी के कारण शुरुआती वर्षों में कार्य की गति प्रभावित हुई थी। वर्ष 2021 के बाद से परियोजना का निर्माण तेज गति से आगे बढ़ा है।

तकनीकी चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए वैष्णव ने कहा कि हाई-स्पीड रेल प्रणाली पारंपरिक रेलवे से पूरी तरह अलग स्तर की इंजीनियरिंग मांगती है। यह कॉरिडोर 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक की डिजाइन गति के लिए तैयार किया गया है, जबकि ट्रेनों का परिचालन लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इतनी अधिक गति के लिए उन्नत ट्रैक तकनीक, ब्रेकिंग सिस्टम, एयरोडायनामिक्स, ट्रैक अवसंरचना और यात्री सुरक्षा मानकों की आवश्यकता होती है।

सुरक्षित और निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए परियोजना का अधिकांश हिस्सा एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। कुल 508 किलोमीटर के मार्ग में से लगभग 465 किलोमीटर वायाडक्ट (ऊंचे पुलनुमा ढांचे) पर बनाया जा रहा है। इससे लेवल क्रॉसिंग की जरूरत समाप्त होगी और ट्रैक पर पशुओं या अनधिकृत लोगों के प्रवेश का जोखिम कम होगा।

एलिवेटेड डिजाइन का एक बड़ा लाभ यह भी है कि इसके नीचे सड़क परिवहन और कृषि गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रह सकती हैं, जिससे भूमि उपयोग पर कम प्रभाव पड़ता है।

निर्माण प्रगति की जानकारी देते हुए रेल मंत्री ने बताया कि सितंबर 2026 तक 456 किलोमीटर मार्ग पर पियर (स्तंभ) निर्माण और 371 किलोमीटर भाग पर वायाडक्ट निर्माण पूरा किया जा चुका है।

इसके अलावा, लगभग 299 किलोमीटर हिस्से में 6 लाख से अधिक नॉइज़ बैरियर लगाए जा चुके हैं और 206 किलोमीटर वायाडक्ट पर 9,300 से अधिक ओवरहेड उपकरण मस्त स्थापित किए जा चुके हैं।

परियोजना के तहत चार पर्वतीय सुरंगों की खुदाई पूरी हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में बन रही 21 किलोमीटर लंबी सुरंग पर काम जारी है, जिसमें से लगभग 5 किलोमीटर हिस्से का निर्माण पूरा हो चुका है। इसी परियोजना के तहत ठाणे क्रीक के नीचे भारत की पहली समुद्र के भीतर (अंडरसी) रेल सुरंग भी बनाई जा रही है।

रेल मंत्री ने आगे कहा कि आठ स्टेशन परिसरों का सिविल निर्माण पूरा हो चुका है और वहां वास्तु एवं आंतरिक फिनिशिंग का कार्य जारी है। वहीं साबरमती, सूरत और ठाणे में रोलिंग स्टॉक डिपो के निर्माण का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।