मुंबई। कोल्हापुर जिले के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों श्री क्षेत्र बाहुबली और श्री क्षेत्र कुंथुगिरी के व्यापक विकास कार्यों में अब तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई उच्च-स्तरीय बैठक में इन दोनों तीर्थ स्थलों की विकास योजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। इन कार्यों पर कुल 18 करोड़ 20 लाख 64 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे।
विधान भवन के कैबिनेट हॉल में आयोजित इस बैठक में शहरी विकास राज्य मंत्री और कोल्हापुर की संरक्षक मंत्री माधुरी मिसल, विधायक डॉ. अशोकराव माने, पूर्व विधायक प्रकाश आवाडे, वित्त विभाग के प्रधान सचिव विजय वाघमारे और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार शामिल हुए।
इसके अलावा, पुणे की संभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले, कोल्हापुर के जिला कलेक्टर विजय राठौड़ और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जैस्मिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा लिया।
कोल्हापुर जिले के मौजे कस्बा कुंभोज स्थित श्री क्षेत्र बाहुबली के विकास के लिए 9 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसमें तीर्थ क्षेत्र में रास्ते बनाना, स्कूल परिसर में पेविंग ब्लॉक लगाना और कंक्रीट का काम करना, श्रद्धालुओं के बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था करना, प्रशासनिक कार्यालय के सामने पेविंग ब्लॉक लगाना और आंतरिक सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाना आदि शामिल हैं।
साथ ही, 'माइन कुंडी' को मुख्य मंदिर से जोड़ने वाली एक आंतरिक सीमेंट कंक्रीट सड़क का भी निर्माण किया जाएगा। इन सुविधाओं से तीर्थ क्षेत्र के भीतर आवागमन और श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान हो जाएगी।
हातकणंगले तालुका के मौजे आलते में स्थित तीर्थ स्थल 'श्री क्षेत्र कुंथुगिरी' के विकास कार्यों के लिए 9 करोड़ 20 लाख 64 हजार रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इसमें मंदिर के सामने पेविंग ब्लॉक लगाना, आंतरिक सड़कों और पार्किंग स्थल का कंक्रीटीकरण करना, और शेष सुरक्षा दीवार का निर्माण करना आदि कार्य शामिल हैं।
इसके अलावा, तीन हजार लोगों की क्षमता वाला एक आरसीसी सत्संग भवन भी बनाया जाएगा। यह भवन श्रद्धालुओं को धार्मिक कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त जगह और सुविधाएं प्रदान करेगा।
इस निर्णय से श्री क्षेत्र बाहुबली और श्री क्षेत्र कुंथुगिरी आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी और तीर्थ क्षेत्र के सुनियोजित विकास में मदद मिलेगी। बैठक में अधिकारियों को विकास कार्यों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए।














