लीमा। पेरू को आशंका है कि देश में पेट्रोल-डीजल की किल्लत हो सकती है। सरकार को फिक्र है कि अल- नीनो के चलते हाइड्रोकार्बन सप्लाई में व्यवधान आ सकता है। समस्या से निपटने के लिए सरकार ने फ्यूल सप्लाई इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है।
पेरू के एनर्जी एंड माइन्स मिनिस्ट्री (ऊर्जा और खान मंत्रालय) ने एक बयान में कहा कि इस कदम का उद्देश्य खराब मौसम के संभावित प्रभावों के बावजूद पूरे देश में ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए "समय रहते जरूरी उपाय" करना है।
मंत्रालय ने कहा कि इस घोषणा में पूरी हाइड्रोकार्बन आपूर्ति श्रृंखला शामिल है—जिसमें प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और स्टोरेज (प्रसंस्करण, शोधन और भंडारण) से लेकर मार्केटिंग (विपणन) तक के चरण आते हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश, बाढ़, मड स्लाइड और भूस्खलन से इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर असर पड़ सकता है।
मंत्रालय ने आगे कहा कि इस कदम का मकसद उन रुकावटों से निपटना है, जो परिवहन, उत्पादन, व्यापार और बिजली आपूर्ति जैसी जरूरी सार्वजनिक सेवाओं पर असर डालती हैं।
मंत्रालय के अनुसार, पेरू के कुल ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोकार्बन (कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, तरल ईंधन और एलपीजी शामिल हैं) की हिस्सेदारी 67 प्रतिशत है।
पेरू का 'ऊर्जा और खनन निवेश पर्यवेक्षी प्राधिकरण' हालात पर नजर रखेगा। वह यह तय करेगा कि इमरजेंसी से निपटने के लिए क्या कदम उठाने हैं।
आपातकाल की यह घोषणा आधिकारिक गजट 'अल पेरुएनो' में प्रकाशित की गई है। यह प्रकाशन के अगले दिन से लागू होगी और आठ महीने तक प्रभावी रहेगी।
इससे पहले 3 नवंबर को, पेरू ने मौसमी प्रणाली 'अल नीनो' के कारण आसन्न खतरे को देखते हुए देश भर के 1,380 जिलों में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की थी।
आधिकारिक गजट 'अल पेरुएनो' में प्रकाशित इस आदेश में 24 विभागों और 'कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस ऑफ कैलाओ' के जिले शामिल हैं। इनमें अमेजोनस, अंकाश, अपुरिमाक, अरेक्विपा, अयाकुचो, काजामार्का, कुस्को, हुआनकावेलिका, हुआनुको, इक्का, जुनिन, ला लिबर्टाड, लैम्बायेके, लीमा, लोरेटो और माद्रे डी डिओस जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
इसके अलावा, इसमें मोकेगुआ, पास्को, पियुरा, पुनो, सैन मार्टिन, टैकना, तुम्बेस और उकायाली के जिले भी शामिल हैं। इस आदेश के तहत, क्षेत्रीय और स्थानीय सरकारें 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल डिफेंस' (आईएनडीईसीआई) की तकनीकी सहायता और देखरेख में, संबंधित मंत्रालयों तथा सार्वजनिक और निजी संस्थानों के साथ मिलकर आपातकालीन उपाय लागू करेंगी।
इन उपायों में आपदा के जोखिमों को कम करने, आपात स्थितियों से निपटने और कमजोर समुदायों की सुरक्षा के लिए पुनर्वास कार्य करने जैसे तत्काल कदम शामिल होंगे।
यह निर्णय आईएनडीईसीआई द्वारा 30 अक्टूबर को किए गए एक आकलन पर आधारित है, जिसमें उन प्रभावित जिलों की पहचान की गई है, जिन्हें भारी बारिश के कारण विशेष रूप से अधिक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।
एजेंसी ने चेतावनी दी है कि तटीय क्षेत्रों में 'अल नीनो' की स्थिति बने रहने और मध्य भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में इसके और तीव्र होने से भारी बारिश की संभावना काफी बढ़ सकती है।

















