भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के युवाओं के हित में एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है। प्रदेश के चारों प्रमुख महानगरों— भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में युवाओं के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Courts) स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं की शिक्षा, परीक्षाओं और रोजगार से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए की गई घोषणा के परिपालन में उठाया जा रहा है।

युवाओं के मामलों की होगी तेजी से सुनवाई

इन विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य युवाओं, छात्रों और अभ्यर्थियों से जुड़े कानूनी मामलों, प्रतियोगी परीक्षाओं की अनियमितताओं और भर्ती प्रक्रिया संबंधी विवादों का बिना किसी देरी के समयबद्ध निपटारा करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अदालती प्रक्रियाओं में होने वाले विलंब से युवाओं का कीमती समय और करियर प्रभावित होता है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में बनने वाले इन विशेष कोर्ट्स के जरिए युवाओं को शीघ्र और सुलभ न्याय मिल सकेगा, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा।