सागर/रहली, आशु दुबे। रहली विधानसभा क्षेत्र के किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अतिवृष्टि से खराब हुई उड़द व अन्य फसलों का उचित मुआवजा एवं लंबित फसल बीमा राशि का तत्काल भुगतान कराने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।
ज्ञापन सौंपने वालों ने कहा कि प्राकृतिक आपदा, फसल नुकसान, खाद की किल्लत, सिंचाई संकट और बीमा दावों के भुगतान में देरी के कारण किसान परेशान हैं। हाल ही में हुई भारी बारिश से उड़द की फसल को हुए नुकसान का निष्पक्ष एवं वास्तविक सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा और बीमा राशि दिलाने की मांग की गई।
आगामी रबी सीजन को देखते हुए क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद उपलब्ध कराने तथा किसानों को खाद के लिए भटकने से बचाने की मांग भी रखी गई। इसके साथ ही बहुप्रतीक्षित कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर निर्माण कार्य जल्द शुरू करने की मांग की गई।
ज्ञापन में भूमि अधिग्रहण कानून के तहत कोपरा परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले किसानों को बाजार मूल्य का चार गुना तक मुआवजा और नियमानुसार पुनर्वास लाभ देने की मांग की गई। वर्ष 2025 में अतिवृष्टि से खराब हुई सोयाबीन और उड़द की फसलों के लंबित बीमा दावों का शीघ्र निपटारा कर राशि किसानों के खातों में जमा कराने की मांग भी शामिल रही।
इसके अलावा बढ़ती कृषि लागत को देखते हुए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति क्विंटल करने तथा वर्ष 2026-27 से सरकारी स्तर पर व्यापक खरीदी सुनिश्चित करने की मांग की गई। ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी गई कि किसानों की मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो क्षेत्र के किसान आंदोलन की राह अपनाने को मजबूर होंगे।
