छतरपुर। राष्ट्रीय महत्व की केन-बेतवा लिंक परियोजना के बांध निर्माण अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाले विस्थापित परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। आवश्यक उम्र संबंधी दस्तावेजों के अभाव में जो आदिवासी व अन्य पात्र हितग्राही पुनर्वास पैकेज के लाभ से वंचित रह गए थे, उन्हें अब उनका वैधानिक अधिकार मिल गया है। छतरपुर कलेक्टर मृणाल मीना की प्रशासनिक संवेदनशीलता और त्वरित पहल के चलते चार डूब प्रभावित ग्रामों के कुल 112 पात्र हितग्राहियों के लिए 14 करोड़ रुपये की विस्थापन राशि के द्वितीय पूरक अवार्ड पारित किए गए हैं। इसके साथ ही नहर निर्माण क्षेत्र में आने वाले भू-स्वामियों और प्रभावितों के लिए भी अवार्ड राशि स्वीकृत कर दी गई है।

उम्र के दस्तावेजों के अभाव में रुका था मुआवजा, मेडिकल बोर्ड ने की पुष्टि

परियोजना के विस्थापन एवं पुनर्वास पैकेज के तहत कट ऑफ डेट तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सदस्यों को स्वतंत्र इकाई मानकर पैकेज का लाभ दिया जाना तय था। हालांकि, सुदूर वनांचल और ग्रामीण पृष्ठभूमि के कई आदिवासी हितग्राहियों के पास जन्म प्रमाण पत्र या औपचारिक शैक्षणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण वे पात्रता से छूट गए थे। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने नवाचार करते हुए जिला मेडिकल बोर्ड के माध्यम से प्रभावितों की रेडियोलॉजिकल एवं बोन मेरो जांच कराने के निर्देश दिए। चिकित्सीय परीक्षण के जरिए कट ऑफ डेट तक 18 वर्ष की आयु का वैज्ञानिक निर्धारण कराया गया, जिससे वास्तविक पात्र हितग्राहियों को सूची में शामिल किया जा सका।

चार ग्रामों के 112 विस्थापितों को 14 करोड़ का आवंटन

द्वितीय पूरक अवार्ड के तहत स्वीकृत 14 करोड़ रुपये की राशि चारों चिन्हित ग्रामों के हितग्राहियों में वितरित की जा रही है। पूर्व में पारित आदेश के तहत ग्राम ककरा के 14 हितग्राहियों के लिए 1 करोड़ 75 लाख रुपये और ग्राम कदवारा के 63 हितग्राहियों के लिए 7 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी थी। इसी क्रम में शुक्रवार को कलेक्टर ने ग्राम घुंघरी के 18 पात्र हितग्राहियों के लिए 2 करोड़ 25 लाख रुपये तथा ग्राम भौरखुवां के 17 हितग्राहियों के लिए 2 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये (कुल 4 करोड़ 37 लाख 50 हजार रुपये) की राशि स्वीकृत की। इस प्रकार चारों ग्रामों के कुल 112 विस्थापितों को 14 करोड़ रुपये का पुनर्वास लाभ सुनिश्चित हुआ।

केन-बेतवा लिंक नहर निर्माण: कर्री, बरद्वाहा और पहरा के लिए भी राशि मंजूर

डूब क्षेत्र के अलावा केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत बनने वाली मुख्य नहर के निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि और संपत्तियों के मुआवजे की प्रक्रिया को भी गति दी गई है। कलेक्टर ने शुक्रवार को नहर निर्माण से प्रभावित तीन प्रमुख ग्रामों के लिए पृथक अवार्ड राशि मंजूर की। इसमें ग्राम कर्री के 69 व्यक्तियों के लिए 14 करोड़ 61 लाख 59 हजार 350 रुपये, ग्राम बरद्वाहा के 119 हितग्राहियों के लिए 5 करोड़ 16 लाख 50 हजार रुपये तथा ग्राम पहरा के 196 व्यक्तियों के लिए 10 करोड़ 75 लाख 27 हजार रुपये की अवार्ड राशि स्वीकृत की गई है।