चंडीगढ़। पंजाब में पीसीएस मुख्य परीक्षा के नतीजों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रीति शर्मा और इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल अन्य उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने पूरी चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं, मिलीभगत और नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले की सुनवाई 17 नवंबर को हाईकोर्ट में होगी।

याचिकाकर्ताओं ने 3 जनवरी, 2025 के विज्ञापन के तहत शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया और मुख्य परीक्षा के नतीजों को रद्द करने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने सीबीआई या विशेष जांच दल से निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की है।

पीसीएस कार्यकारी शाखा परीक्षा मामले में 3 जनवरी 2025 के विज्ञापन के तहत पीसीएस और संबद्ध सेवाओं के चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले कई उम्मीदवारों ने रिट याचिकाएं दायर की हैं। इस परीक्षा के मुख्य चरण का परिणाम हाल ही में 4 नवंबर को घोषित किया गया था।

याचिकाकर्ताओं का ध्यान सबसे पहले चयन सूची में मिले असामान्य पैटर्न की ओर गया। चयन सूची में तीन या उससे अधिक रोल नंबरों के 26 ऐसे समूह मिले हैं, जिनमें कुल 86 शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि एक ही परीक्षा केंद्र के एक ही कमरे में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को एक साथ चुन लिया गया है। रिट याचिका में इस संबंध में विशिष्ट रोल नंबर दिए गए हैं।

इसके अलावा, लगातार रोल नंबरों वाले 118 ऐसे समूह भी पहचाने गए हैं, जिनमें शॉर्टलिस्ट किए गए 751 उम्मीदवारों में से 217 उम्मीदवार शामिल हैं। आयोग ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। इसके आधार पर कई उम्मीदवारों ने कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है, जो सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों की मिलीभगत की ओर इशारा करती हैं।

उम्मीदवारों के एक दूसरे समूह द्वारा दायर की गई एक और रिट याचिका में ऊपर बताई गई बातों के अलावा कुछ और आरोप भी लगाए गए हैं। पहला आरोप उच्च स्तर पर हितों के टकराव का है। सचिव परीक्षा के खिलाफ एक शिकायत कार्मिक सचिव के पास लंबित थी, जिनकी अपनी बेटी ने मेन्स परीक्षा पास कर ली है। बताया जाता है कि जिस दिन परिणाम घोषित हुआ, उसी दिन इस शिकायत का निपटारा भी कर दिया गया। यह इस सिद्धांत का उल्लंघन है कि कोई भी व्यक्ति उस मामले में जज नहीं हो सकता, जिसमें उसका अपना हित जुड़ा हो।

दूसरा आरोप अच्छी पहुंच वाले लोगों की असामान्य सफलता का है। मेन्स पास करने वालों में कथित तौर पर दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के बेटे और उनमें से एक की बहू, एक कार्यरत तहसीलदार की बेटी, एक मौजूदा कैबिनेट मंत्री का बेटा, विधानसभा अध्यक्ष का भतीजा, और सत्ताधारी पार्टी के कई स्थानीय व राज्यस्तरीय पदाधिकारी शामिल हैं। याचिका में कहा गया है कि किसी व्यक्ति पर पहले से कोई राय नहीं बनाई जा रही है, लेकिन इतने सारे लोगों का एक साथ सफल होना महज एक संयोग नहीं हो सकता।

तीसरा आरोप दिव्यांगता के लिए मिलने वाली रियायतों के दुरुपयोग का है। बताया जाता है कि जनरल कैटेगरी के एक उम्मीदवार ने, जो दो कैबिनेट मंत्रियों के करीबी हैं, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए तय किए गए केंद्र पर परीक्षा दी और एक अतिरिक्त घंटे का लाभ उठाया।

चौथा आरोप गोपनीय जानकारी के लीक होने का है। कुछ कोचिंग संस्थानों ने टेलीग्राम चैनलों पर और उसी उम्मीदवार ने, आधिकारिक घोषणा से पहले ही परिणाम की तारीख और कैटेगरी-वार मेन्स कट-ऑफ को सार्वजनिक कर दिया था। इसके स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखे गए हैं।

पांचवां आरोप परीक्षा हॉल के नियमों के उल्लंघन का है। मानक नियमों के अनुसार, प्रश्न पत्रों के पैकेट उम्मीदवारों की मौजूदगी में खोले जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

दोनों रिट याचिकाओं में मांग की गई है कि विज्ञापन संख्या 20251 दिनांक 3 जनवरी 2025 से जुड़ी पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द किया जाए, जिसमें 4 नवंबर 2026 का सार्वजनिक नोटिस, शॉर्टलिस्ट किए गए 751 उम्मीदवारों की सूची, 8 जनवरी 2025, 22 जनवरी 2025 और 3 अक्टूबर 2025 के सार्वजनिक नोटिस, और 25 सितंबर 2025 और 30 अक्टूबर 2025 के निर्णय शामिल हैं।

साथ ही पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूरी चयन प्रक्रिया की सीबीआई या किसी विशेष जांच दल के माध्यम से स्वतंत्र जांच कराई जाए। प्रत्येक उम्मीदवार की पात्रता की जांच की जाए और अयोग्य उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया से बाहर किया जाए। याचिका के लंबित रहने के दौरान आगे की चयन प्रक्रिया को रोक दिया जाए और पूरी चयन प्रक्रिया के रिकॉर्ड को सील किया जाए या अदालत में मंगाया जाए।