नई दिल्ली। भारत और मिस्र ने द्विपक्षीय व्यापार को 12 अरब डॉलर तक पहुंचाने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई है। साथ ही, दोनों देश तरजीही व्यापार समझौते (पीटीए) या मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की शर्तों पर विचार करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन करेंगे। यह जानकारी सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई।दोनों देशों के बीच यह सहमति सोमवार को मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी में भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) के सातवें सत्र के दौरान बनी। इसकी सह-अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह ने की।
बयान के अनुसार, संयुक्त कार्य समूह तरजीही व्यापार समझौते या मुक्त व्यापार समझौते की शर्तों पर विचार करेगा। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करना, दोनों देशों के बाजारों तक पहुंच बेहतर बनाना और निवेश संबंधों को बढ़ावा देना है।
इस बैठक के साथ पहली बार द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की बैठक मंत्री स्तर पर आयोजित हुई। यह भारत-मिस्र रणनीतिक साझेदारी के आर्थिक आयाम को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
बैठक से पहले दोनों मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय चर्चा हुई, जिसमें व्यापार विस्तार, निवेश को सुविधाजनक बनाने और दीर्घकालिक औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संबंध विकसित करने पर बातचीत हुई। संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में मौजूदा व्यापारिक संबंधों की समीक्षा की गई, कारोबारियों के सामने आने वाली चुनौतियों का आकलन किया गया और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान की गई।
समिति ने भारत-मिस्र व्यापार में हुई वृद्धि की समीक्षा की। वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच व्यापार 35 प्रतिशत बढ़कर 6.5 अरब डॉलर हो गया। अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार सालाना आधार पर 65 प्रतिशत बढ़कर 5.04 अरब डॉलर पहुंच गया। यह दोनों देशों के बीच मजबूत होते वाणिज्यिक आदान-प्रदान और व्यापार के दायरे को और विविध बनाने की संभावनाओं को दर्शाता है।
बयान में कहा गया कि औद्योगिक वस्तुओं, ऊर्जा एवं उर्वरकों, रसायनों, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, कपड़ा और कृषि उत्पादों के क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं।
चर्चा मुख्य रूप से व्यापार विस्तार, आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने और व्यापार के लिए स्पष्ट एवं भरोसेमंद रास्ते तैयार करने पर केंद्रित रही। दोनों पक्षों ने गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को आसान बनाने, मानकों एवं अनुरूपता मूल्यांकन को मजबूत करने और बाजार तक पहुंच बेहतर बनाने के उपायों पर विचार किया। इसके अलावा, उत्पाद पंजीकरण और व्यापार से जुड़े नियामकीय नियमों सहित कारोबार संचालन को प्रभावित करने वाले व्यावहारिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
दोनों देशों के बीच कारोबारी आदान-प्रदान को मजबूत करने एवं संयुक्त विनिर्माण और निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा हुई। इसके लिए फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण, इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रिकल उपकरण, उर्वरक, कपड़ा, नवीकरणीय ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई।
स्वेज नहर के निकट स्थित होने और अफ्रीकी, अरब तथा यूरोपीय बाजारों से बेहतर संपर्क के कारण मिस्र निर्यात आधारित विनिर्माण और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है। वहीं, भारत मिस्र के निवेशकों और निर्यातकों को एक बड़ा एवं तेजी से विकसित होता बाजार, अधिक प्रतिस्पर्धी बुनियादी ढांचा तथा प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन साझेदारी के अवसर प्रदान करता है।
दोनों पक्षों ने अगली संयुक्त व्यापार समिति की बैठक 2028 में नई दिल्ली में या इससे पहले आपसी सहमति से तय किसी सुविधाजनक तारीख पर आयोजित करने पर सहमति जताई।
भारत-मिस्र बिजनेस फोरम में दोनों देशों की 300 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस मंच ने भारत-मिस्र रणनीतिक साझेदारी के तहत कारोबारी संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान किया।
















