नई दिल्ली। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के तहत समर्थित परियोजनाओं ने भारत की सोलर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता में करीब 24 गीगावाट का योगदान दिया है। इससे देश की सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता लगभग 8 गीगावाट से 15 गुना बढ़कर करीब 116 गीगावाट हो गई है। यह जानकारी नीति आयोग की एक रिपोर्ट में दी गई।रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की मौजूदा सोलर फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता का करीब 20.7 प्रतिशत हिस्सा सीधे तौर पर पीएलआई योजना के तहत समर्थित परियोजनाओं से जुड़ा है।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई योजना का कुल बजट 24,000 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, उन्नत तकनीकों को प्रोत्साहित करना और आयात पर निर्भरता कम करना है।
इस साल मार्च तक इस योजना के तहत कुल निवेश बढ़कर 64,873 करोड़ रुपए हो गया था।
उत्पादन क्षमता में यह विस्तार आयात में गिरावट और निर्यात में वृद्धि के साथ देखने को मिला है। सोलर पीवी मॉड्यूल का आयात 2023-24 में लगभग 4.35 अरब डॉलर से घटकर 2024-25 में 2.15 अरब डॉलर रह गया।
वहीं, निर्यात 2021-22 में 8.3 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 1.97 अरब डॉलर हो गया। हालांकि, 2024-25 में इसमें नरमी आई और यह करीब 1.12 अरब डॉलर रहा।
इस योजना ने घरेलू स्तर पर मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहन से जोड़कर निर्माताओं को स्थानीय स्तर पर कच्चे माल और अन्य जरूरी सामग्री की खरीद बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। इसका उद्देश्य सोलर विनिर्माण का एक अधिक एकीकृत इकोसिस्टम विकसित करना है।
रिपोर्ट में कहा गया है, "कुल मिलाकर, सोलर पीवी पीएलआई योजना ने निवेश जुटाने, विनिर्माण क्षमता विकसित करने, आयात के विकल्प तैयार करने और निर्यात बढ़ाने के मामले में शुरुआती स्तर पर मजबूत परिणाम दिखाए हैं।"
हालांकि, रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर मॉड्यूल की कीमतों में गिरावट से पैदा हो रहे दबाव को लेकर भी आगाह किया गया है। इसकी एक वजह विनिर्माण क्षमता का जरूरत से ज्यादा होना और चीनी उत्पादकों की ओर से आक्रामक कीमतें रखना है।
रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना की दीर्घकालिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि निर्माता घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ाने, वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी कीमतें बनाए रखने, पूरी मूल्य श्रृंखला में अपनी क्षमताएं विकसित करने और बदलती वैश्विक बाजार परिस्थितियों के बीच निर्यात वृद्धि को बनाए रखने में कितने सफल होते हैं।
इसके अलावा, सरकार के अनुसार, पीएलआई ढांचा देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति हस्तक्षेपों में से एक बनकर उभरा है। इसके तहत 14 क्षेत्रों में 791 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। 30 जून तक कुल निवेश 2.58 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जबकि कुल उत्पादन और बिक्री का आंकड़ा 23.79 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया।

















