इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में नगर निगम (IMC) द्वारा राजस्व बढ़ाने के नाम पर तैयार किए गए एक बेहद संवेदनशील और विवादित प्रस्ताव को लेकर प्रशासनिक व राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। नगर निगम राजस्व विभाग ने अवैध कॉलोनियों, सरकारी और निगम स्वामित्व की अतिक्रमित जमीनों पर काबिज लोगों के 'संपत्तिकर खाते' खोलकर उनसे टैक्स वसूलने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में आयोजित Mayor-in-Council (MIC) की बैठक के एजेंडे में शामिल किया गया है।
क्यों उठ रहे हैं सवाल और विरोध की वजह?
विशेषज्ञों और MIC के सदस्यों का मानना है कि थोड़ी सी राजस्व आय (टैक्स) के चक्कर में नगर निगम अपनी और सरकार की अरबों रुपये की बेशकीमती जमीनों से हमेशा के लिए हाथ धो सकती है:
मजबूत कानूनी दस्तावेज का खतरा: यद्यपि प्रस्ताव में लिखा गया है कि यह खाता केवल "कराधान प्रयोजन" (Taxation Purpose) के लिए खोला जाएगा, लेकिन कोर्ट या कानूनी विवाद की स्थिति में संपत्तिकर की रसीद कब्जेधारियों के लिए अधिभोग और आधिपत्य (Possession) का एक ठोस सरकारी साक्ष्य बन सकती है।
एमआईसी (MIC) सदस्यों का विरोध: इस प्रस्ताव के खतरों को देखते हुए एमआईसी सदस्यों ने बैठक में इसका पुरजोर विरोध करने का मन बना लिया है, जिससे बैठक में घमासान होने की पूरी संभावना है।
MIC बैठक के प्रमुख 64 प्रस्तावों में शामिल अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे:
मेयर-इन-काउंसिल की बैठक में संपत्तिकर के इस विवादित प्रस्ताव के अलावा कुल 64 विकास एवं प्रशासनिक प्रस्तावों पर चर्चा और स्वीकृति दी जानी है। प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
शहर विकास व इंफ्रास्ट्रक्चर
- फूटी कोठी फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे खाली पड़ी जमीन पर PPP मोड पर स्मार्ट हब का विकास।
- अन्नपूर्णा रोड स्थित हॉकर्स जोन की जगह नया स्ट्रीट फूड हब का निर्माण।
- पीएम आवास योजना 2.0 (PMAY 2.0) के तहत डीपीआर-6 की प्रशासनिक, तकनीकी व वित्तीय निविदाओं को मंजूरी।
- रणजीत हनुमान मार्ग पर स्थित विश्राम बाग स्विमिंग पूल को निर्माण के बाद PPP मोड पर संचालन/रखरखाव हेतु देना।
पर्यावरण व अपशिष्ट प्रबंधन (Green Initiatives)
- देवगुराड़िया में 60 TPD नारियल अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना व कमीशनिंग।
- घरों व बगीचों से निकलने वाले 'ग्रीन वेस्ट' के निपटान हेतु 100 टन प्रतिदिन क्षमता का ग्रीन वेस्ट प्लांट (PPP मोड)।
- लगभग 300 TPD क्षमता का नया बायो-CNG प्लांट स्थापित करना।
मनोरंजन व पर्यटन (कमला नेहरू चिड़ियाघर)
- चिड़ियाघर (Zoo) में 14-D सिनेमा थिएटर के टिकट दरों का निर्धारण।
- चिड़ियाघर में PPP मॉडल पर बनने वाले फिश एक्वेरियम के तकनीकी व वित्तीय संशोधनों को मंजूरी।
अन्य प्रशासनिक व सामाजिक निर्णय
- हाईकोर्ट के आदेशानुसार गैसकांड पीड़िता जिन्नी झाला के इलाज खर्च के भुगतान हेतु राशि स्वीकृत करना।
- नामांतरण (Mutation) प्रकरणों में देरी पर अतिरिक्त प्रोसेसिंग शुल्क लगाने संबंधी SOP का अनुमोदन।
- जल संरक्षण अभियान के तहत 'वार्ड रैंकिंग प्रतियोगिता' की समय-सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 तक करना।
