छतरपुर। कलेक्टर मृणाल मीना की अध्यक्षता में सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में समय-सीमा (टीएल) बैठक संपन्न हुई, जिसमें कलेक्टर बेहद सख्त तेवर में नजर आए। बैठक के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों और निर्माण कार्यों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व ठेकेदारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया, एडीएम विनय द्विवेदी सहित समस्त सीएमओ, जनपद सीईओ एवं जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे।
पीएम आवास वसूली, अटल पार्क और शहर की खुदी सड़कों पर नगर पालिका को सख्त चेतावनी
बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राशि लेने के बावजूद आवास निर्माण नहीं कराने वाले हितग्राहियों से वसूली की धीमी प्रगति पर छतरपुर नगर पालिका सीएमओ के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि नगर पालिका हितग्राहियों से राशि वसूलने में असमर्थ है, तो नगर पालिका स्वयं यह राशि जमा कराए, अन्यथा संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरआरसी (RRC) प्रकरणों में केवल एसडीएम नोटिस जारी करेंगे, जबकि नियमानुसार वसूली की जिम्मेदारी नगर पालिका की होगी।
इसके अतिरिक्त, कलेक्टर ने अटल पार्क बंद होने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अधूरा काम छोड़ने वाले ठेकेदार की सिक्योरिटी राशि तत्काल राजसात करने के निर्देश दिए। साथ ही शहर की खस्ताहाल और खुदी हुई सड़कों पर नाराजगी जताते हुए सीएमओ को निर्देशित किया कि नगर पालिका क्षेत्र की कोई भी सड़क खुदी हुई स्थिति में न रहे और उनका तत्काल सुधार कार्य कराया जाए।
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तीन साल में सड़क खराब होने पर ठेकेदार पर कार्रवाई, जल संसाधन ईई को शो-कॉज नोटिस
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सख्ती दिखाते हुए कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत दिदौली की सड़क खराब होने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मात्र तीन वर्ष के भीतर सड़क कैसे क्षतिग्रस्त हो गई? उन्होंने संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सड़क को शीघ्र दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। वहीं, महाराजपुर क्षेत्र के स्टॉप डैम में बारिश के बाद भी जलभराव न होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। बैठक में बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहने पर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री (ईई) को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा नोटिस की एक प्रति विभाग के प्रमुख सचिव (पीएस) को भेजने के निर्देश दिए गए।
मंडी सचिव को दो टूक—'ठीक से काम करना है या नहीं', तौल में गड़बड़ी की होगी जांच
ईशानगर में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर के दौरान कृषि उपज मंडी में तौल में गड़बड़ी को लेकर मिली शिकायत पर कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने मंडी सचिव के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्ट लहजे में पूछा कि मंडी में ठीक से काम करना है या नहीं। उन्होंने जिला विपणन अधिकारी (डीएमओ, मार्कफेड) को तौल संबंधी शिकायतों की विस्तृत जांच करने और वास्तविक स्थिति जानने के लिए कुछ किसानों को चर्चा हेतु बुलाने के निर्देश दिए।
सीएम हेल्पलाइन, पीएम सूर्य घर योजना और नल कनेक्शन पर दिए अहम निर्देश
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायतकर्ता से प्रत्यक्ष संवाद कर शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए, तथा शिकायतों को 'नॉन-अटेंड' रखने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। जेल विभाग में बंदियों के लंबित पारिश्रमिक का तत्काल भुगतान कराकर संबंधित शिकायतें बंद कराने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बैंकों में लंबित आवेदनों को एलडीएम के माध्यम से स्वीकृत कराने तथा एसई एमपीईबी व अक्षय ऊर्जा विभाग को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा गया। अंत में पीएचई विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिले की जिन आंगनबाड़ियों और स्कूलों में नल कनेक्शन किए जाने थे, वहां की वर्तमान स्थिति की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करें।













