नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है, हालांकि केंद्र सरकार एक अलग नियमित सत्र बुलाने के बजाय मानसून सत्र (जिसे अभी तक औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है) को ही आगे बढ़ाने या फिर से शुरू करने पर भी विचार कर रही है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक यह संभावना जताई जा रही है।उम्मीद है कि सरकार महिलाओं के आरक्षण को परिसीमन (डिलिमिटेशन) से जोड़ने वाले संवैधानिक संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाएगी। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाना है, ताकि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को समायोजित करने के लिए और सीटें बनाई जा सकें।

मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था और तब से 90 दिनों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद इसे औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है। इस स्थिति के कारण कम समय के नोटिस पर भी इस प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन पर चर्चा करने के लिए सत्र को आगे बढ़ाने या एक विशेष बैठक बुलाने का विकल्प खुला हुआ है।

मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन के नोटिस की आवश्यकता होती है, जबकि एक नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना जरूरी होता है।

संवैधानिक संशोधन पारित करने के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। चूंकि सत्ताधारी एनडीए के पास लगभग 320 सदस्य हैं, इसलिए इस विधेयक को दो-तिहाई बहुमत से पारित कराने के लिए उन्हें कुछ विपक्षी दलों के समर्थन की आवश्यकता होगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि परिसीमन विधेयकसे दक्षिणी राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उन्हें इससे फायदा ही होगा। उन्होंने आगे कहा कि 50 प्रतिशत सीटों में वृद्धि के मॉडल के तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटें बढ़कर 816 हो जाएंगी, जिससे सभी दक्षिणी राज्यों के लिए सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी।

गृह मंत्री ने बताया कि लोकसभा में दक्षिणी राज्यों की मौजूदा 129 सीटें बढ़कर 195 हो जाएंगी और सदन की कुल सीटों में उनका हिस्सा लगभग 24 प्रतिशत के आसपास ही बना रहेगा। उम्मीद है कि इससे विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी।

वरिष्ठ नेताओं को संसद में एक हंगामेदार सत्र की आशंका है, जिससे कामकाज में बाधा आ सकती है। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना रुख और कड़ा कर लिया है।

कांग्रेस, वामपंथी दलों और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की मांग तेज कर दी है। यह मांग मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण'(एसआईआर) के तरीके को लेकर हुए विवाद के बाद उठाई गई है।