तेहरान। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने रविवार को साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक मौजूदा हालात बने रहेंगे, तब तक अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के साथ ईरान के सहयोग में कोई बड़ा सुधार नहीं हो सकता।
बाघेई ने अगले सप्ताह आईएईए के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक से पहले जारी एक गोपनीय रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आईएईए ने अपनी रिपोर्ट में माना कि अमेरिका और इजरायल के हमलों के कारण ईरान के परमाणु ठिकानों पर एजेंसी की गतिविधियां प्रभावित हुईं। लेकिन एजेंसी ने इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार 'सैन्य आक्रमण' को सीधे तौर पर मुख्य कारण नहीं बताया।
बाघेई ने कहा, "जब तक यह स्थिति बनी रहेगी, तब तक ईरान और एजेंसी के बीच सहयोग में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती।"
उन्होंने आईएईए पर एकतरफा रिपोर्ट जारी करने का आरोप भी लगाया। बाघेई के अनुसार, इस तरह के रवैये से एजेंसी की साख और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा है।
उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करता रहेगा, जब तक वह इस संधि का सदस्य बना रहता है।
बाघेई ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) की उस मांग को भी खारिज कर दिया, जिसमें ईरान से पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और संपत्तियों पर हुए हमलों से हुए नुकसान की भरपाई करने को कहा गया था।
उन्होंने यह टिप्पणी जीसीसी के महासचिव जासेम मोहम्मद अल-बुदैवी के उस बयान के जवाब में की, जो उन्होंने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान दिया था। यह बैठक बहरीन के अनुरोध पर बुलाई गई थी।
अल-बुदैवी ने दावा किया था कि 28 फरवरी के बाद से ईरान ने खाड़ी देशों पर 7,000 से अधिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। जीसीसी इन हमलों और उनके परिणामों के लिए ईरान को पूरी तरह जिम्मेदार मानता है।
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने जीसीसी की मांगें भी रखीं। इनमें अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव 61/1 के अनुसार ईरान से हुए नुकसान की पूरी भरपाई कराने की मांग शामिल थी। इस पर बाघेई ने कहा कि वे क्षेत्रीय देश, जिन्होंने ईरान के खिलाफ 'सैन्य आक्रमण' में सक्रिय भूमिका निभाई या अपने क्षेत्र का इस्तेमाल हमलावरों को करने दिया, वे मुआवजे की मांग नहीं कर सकते।
उन्होंने कहा कि ईरान के पास ऐसे 'स्पष्ट सबूत' हैं, जिनसे पता चलता है कि 40 दिन के युद्ध के दौरान ईरान को सीधे या परोक्ष रूप से हुए नुकसान की जड़ कुछ क्षेत्रीय देशों में थी। अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 3,314 के अनुसार, जो भी देश अमेरिका-इजरायल की सैन्य कार्रवाई में सीधे या परोक्ष रूप से शामिल रहा, उसे हमलावरों का सहयोगी माना जाएगा और वह उन कार्रवाइयों की जिम्मेदारी भी साझा करेगा।
