मुंबई। शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने दिल्ली के रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा प्रस्तावित दिशानिर्देशों और नियमों का समर्थन करते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को हाल के दिनों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है क्योंकि अलग-अलग राजनीतिक दलों और संगठनों ने वहां विरोध प्रदर्शन किए।शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस, 'कॉकरोच जनता पार्टी' और एआईएसए जैसे संगठनों ने दिल्ली में प्रदर्शन किए, जिसके कारण राजधानी में आठ से दस दिनों तक जनजीवन प्रभावित रहा। इस दौरान व्यापारियों और कारोबारियों को प्रतिदिन करीब 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में दिल्ली पुलिस को प्रदर्शन से जुड़े नियम और दिशानिर्देश तय करने का पूरा अधिकार है, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो और शहर की व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कृष्णा हेगड़े ने उन पर लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इससे पता चलता है कि उन्हें भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा देश के मतदाताओं पर भरोसा नहीं है।

हेगड़े ने कहा कि भारत में करीब 90 करोड़ मतदाता हैं, जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। चुने गए जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीन बार अपना समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के लिए काम किया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है।

छठ पूजा को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुख राज ठाकरे की टिप्पणी पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर द्वारा की गई आलोचना के जवाब में भी हेगड़े ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली (पब्लिक एड्रेस सिस्टम) का इस्तेमाल केवल जरूरी घोषणाओं के लिए होना चाहिए। मुंबई में प्रतिदिन करीब 50 लाख लोग रेल से यात्रा करते हैं। स्टेशन पर हर एक-दो मिनट में ट्रेनें आती हैं और कई बार प्लेटफॉर्म भी बदल जाते हैं।

हेगड़े ने कहा कि यदि घोषणाओं के बजाय भोजपुरी गाने बजाए जाएंगे, तो बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांग यात्रियों को परेशानी हो सकती है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशनों पर केवल जरूरी सूचनाएं और घोषणाएं प्रसारित की जानी चाहिए।

उन्होंने मराठी भाषा को महाराष्ट्र की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मराठी भाषा जानने, समझने और सीखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि मराठी महाराष्ट्र की राज्य भाषा है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए।