भोपाल। मध्यप्रदेश की भौगोलिक सीमाओं को अब हवाई मार्गों से जोड़ने की एक ऐसी महायोजना धरातल पर उतर रही है, जो राज्य के परिवहन इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश की हवाई पट्टियों को केवल रनवे तक सीमित न रखकर उन्हें आर्थिक प्रगति के 'लॉन्च पैड' में बदलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस रणनीतिक बदलाव का सार उन 11 हवाई पट्टियों के निजीकरण और आधुनिकीकरण में छिपा है, जो अब न केवल विमानों की लैंडिंग कराएंगी, बल्कि भविष्य के पायलटों को प्रशिक्षित करने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने का मुख्य केंद्र बनेंगी।
निजी भागीदारी से संवरेगा बुनियादी ढांचा और बढ़ेगी उड़ान की रफ्तार
राज्य सरकार ने प्रदेश की 23 हवाई पट्टियों में से 11 को निजी संस्थाओं के हवाले कर दिया है, ताकि इनका रखरखाव अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सके। सिवनी, सागर के ढाना, गुना, रतलाम, उज्जैन, बालाघाट के बिरवा, उमरिया, छिंदवाड़ा, मंदसौर, नीमच और शिवपुरी जैसी महत्वपूर्ण हवाई पट्टियों को अब विमानन गतिविधियों और उड़ान प्रशिक्षण (Flight Training) के लिए उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री की इस दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि ये स्थान अब केवल सरकारी संपत्ति न रहकर सक्रिय विमानन हब के रूप में विकसित हो रहे हैं। विशेष रूप से शिवपुरी और उज्जैन की हवाई पट्टियों के विस्तार की कमान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को सौंपी गई है, जिससे इन शहरों का सीधा जुड़ाव देश के बड़े महानगरों से सुनिश्चित हो सकेगा।
दतिया बना प्रदेश का 8वां एयरपोर्ट और जमीन अधिग्रहण में आई तेजी
केंद्र सरकार की 'रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम' (RCS) के तहत मध्यप्रदेश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें दतिया हवाई पट्टी को अब पूर्ण रूप से हवाई अड्डे का दर्जा मिल गया है। दतिया अब प्रदेश का 8वां सक्रिय एयरपोर्ट बन चुका है, जहाँ से छोटे विमानों का व्यावसायिक संचालन भी प्रारंभ हो गया है। इसी तर्ज पर अन्य क्षेत्रीय हवाई पट्टियों को भी नियमित हवाई सेवा के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए राज्य स्तर पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं इन प्रोजेक्ट्स की निगरानी कर रहे हैं ताकि कागजी औपचारिकताओं के कारण विकास की उड़ान में कोई बाधा न आए।
पर्यटन और उद्योगों को मिलेगा 'बूस्टर डोज' और बदलेंगे आर्थिक हालात
हवाई कनेक्टिविटी के इस विस्तार का सबसे सकारात्मक प्रभाव मध्यप्रदेश के पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्रों पर पड़ने वाला है। उज्जैन जैसे धार्मिक केंद्र, छिंदवाड़ा के औद्योगिक क्लस्टर और शिवपुरी-सिवनी जैसे प्राकृतिक पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होने से विदेशी निवेश और पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा होने की उम्मीद है। अब तक जो शहर अपनी सीमित पहुंच के कारण अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, वे अब वैश्विक मानचित्र पर चमकने को तैयार हैं। सरकार की यह पहल न केवल समय की बचत करेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा कर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के संकल्प को चरितार्थ करेगी।
