डोडा। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था और आतंकी घटनाओं को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व गृह मंत्री खालिद नजीब सुहरवर्दी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सुरक्षा और खुफिया तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब एजेंसियों के पास नेटवर्क और इनपुट मौजूद थे, तो हमलों को रोकने के लिए समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन्होंने कहा कि सरकार को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपनी नाकामी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच बातचीत और सभी संबंधित पक्षों को एक साथ बैठाकर समस्या का समाधान निकालने की वकालत की।खालिद नजीब सुहरवर्दी ने कहा कि जब खुफिया एजेंसियों के पास नेटवर्क और इनपुट थे, तो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा के शासनकाल में हुए हमलों के मामलों में कितने लोगों को पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि देश का सुरक्षा तंत्र बहुत बड़ा और संगठित है, ऐसे में किसी हमले को अंजाम देकर हमलावरों का निकल जाना गंभीर सवाल खड़े करता है।

उन्होंने कहा कि हमला कोई भी कर सकता है, लेकिन कानून का काम है कि हमलावरों को पकड़कर कार्रवाई की जाए। यहां न तो हमलावर पकड़े जाते हैं और न ही उनकी गतिविधियों का पता चल पाता है। कभी किसी दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया जाता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की जाती। सुहरवर्दी ने कहा कि यदि सुरक्षा एजेंसियां किसी को पकड़ नहीं पा रही हैं, तो इसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि अब यह दावा करना सही नहीं है कि स्थानीय लोग आतंकियों का समर्थन करते हैं। लोगों ने ऐसे तत्वों का साथ देना छोड़ दिया है और उनकी वास्तविकता समझ चुके थे। हर घटना के लिए आम नागरिकों पर आरोप लगाना उचित नहीं है।

जम्मू-कश्मीर के हालात पर सुहरवर्दी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले दिन से भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की पक्षधर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सत्ता में रहते हुए भी और विपक्ष में रहते हुए भी संवाद की जरूरत पर जोर दिया। भारत को बातचीत के कई अवसर मिले, लेकिन उनका लाभ नहीं उठाया गया।

उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान में स्थिरता थी और राजनीतिक तथा सैन्य स्तर पर परिस्थितियां बातचीत के अनुकूल थीं, तब भी प्रयास सफल नहीं हो सके। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार जो दावे करती है और जमीन पर जो स्थिति दिखाई देती है, दोनों में अंतर है। जब सरकारी बयानों और जमीनी हकीकत में बड़ा फर्क होता है, तो यह किसी भी देश के लिए चिंताजनक स्थिति होती है।

पूर्व गृह मंत्री ने पुलवामा और पहलगाम हमलों का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि इन घटनाओं के बाद क्या कार्रवाई हुई और कितने लोग पकड़े गए। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का सुरक्षा विभाग और गृह विभाग दिल्ली से संचालित होता है। तैनातियों से लेकर कई अहम फैसले वहीं से लिए जाते हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वालों से सवाल पूछे जाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में हालात में समय-समय पर उतार-चढ़ाव आता है। कभी दो साल, कभी चार या पांच साल तक परिस्थितियों में बदलाव दिखाई देता है, लेकिन इससे यह नहीं कहा जा सकता कि आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है। जब तक सभी संबंधित पक्ष बातचीत की मेज पर नहीं आएंगे, समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं होगा।

सुहरवर्दी ने कहा कि आतंकवाद अलग-अलग रूप और तरीके अपनाता रहता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार इसकी रणनीति भी बदलती रहती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और किसी आतंकी घटना को किसी विशेष धर्म से जोड़ना उचित नहीं है। उन्होंने अतीत में हुए बम धमाकों और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का उल्लेख करते हुए कहा कि उन घटनाओं को किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ा गया था।

उन्होंने आतंकवादी संगठनों को मिलने वाले समर्थन और हथियारों के स्रोतों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने अफगानिस्तान, तालिबान और अलकायदा का जिक्र करते हुए कहा कि इन संगठनों के गठन और उन्हें मिले समर्थन को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।

सुहरवर्दी ने आगे कहा कि आतंकवाद से निपटने का बेहतर तरीका सभी संबंधित पक्षों को बातचीत की मेज पर लाना है। चाहे आम नागरिक हों, पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ जवान या सेना के सैनिक, हिंसा में जान गंवाने वाला हर व्यक्ति किसी परिवार का हिस्सा होता है। इसलिए केवल दावों और नारों से समस्या हल नहीं होगी। सरकार को जमीनी हालात समझकर बातचीत और ठोस प्रयासों के जरिए स्थायी समाधान की दिशा में काम करना चाहिए।