बेंगलुरु। विधानसभा में विपक्ष के नेता चलवाड़ी नारायणस्वामी और विधानसभा के मुख्य सचेतक एन. रविकुमार के नेतृत्व में भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को नृपतुंगा रोड स्थित पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक (डीजी और आईजीपी) एमए सलीम के कार्यालय में उनसे मुलाकात की। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि कांग्रेस सरकार भाजपा और हिंदू कार्यकर्ताओं के खिलाफ उसकी नीतियों और निर्णयों की आलोचना करने पर मामले दर्ज कर रही है।
प्रतिनिधिमंडल में भाजपा एमएलसी सीटी रवि, केएस नवीन और केशव प्रसाद शामिल थे। नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस राज्य सरकार की आलोचना करने वाले सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है, जिनमें महंगाई और जनविरोधी नीतियों को उजागर करने वाली पोस्ट भी शामिल हैं।
इससे पहले भाजपा के प्रदेश मुख्यालय, जगन्नाथ भवन में मीडिया से बात करते हुए रविकुमार ने आरोप लगाया कि पुलिस पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज कर रही है और उन्हें 1 लाख से 2 लाख रुपए के बांड भरने के लिए मजबूर कर रही है, साथ ही चेतावनी दे रही है कि अगर उन्होंने सरकार की आलोचना जारी रखी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने दावा किया कि एसपी और डीसीपी समेत पुलिस अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल हैं और राज्य के कई हिस्सों से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने सरकार के इस रवैये को अलोकतांत्रिक बताया और कहा कि भाजपा ने इस मुद्दे को डीजीपी के संज्ञान में लाने का फैसला किया है।
रविकुमार ने चेतावनी दी कि यदि सरकार भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज करना जारी रखती है, तो पार्टी आगामी बेलगावी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाएगी और विरोध प्रदर्शन करेगी।
मूल्य वृद्धि के खिलाफ तीन दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि 23 से 25 नवंबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन होंगे। जिलों में तैयारी बैठकें आयोजित की जाएंगी और पार्टी नेता और कार्यकर्ता संबंधित तहसीलदारों को ज्ञापन सौंपेंगे।
कांग्रेस सरकार पर बार-बार मूल्य वृद्धि करके जनता पर बोझ डालने का आरोप लगाते हुए रविकुमार ने कहा कि दूध की कीमतों में कुल 17 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है और बस किराए में दूसरी बार 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि इस बोझ से विशेष रूप से गरीब लोग और दिहाड़ी मजदूर प्रभावित हो रहे हैं।
उन्होंने सरकार पर विधवाओं, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन जारी करने में विफल रहने के साथ-साथ मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कर्मचारियों के भुगतान में देरी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को भी सूखे से राहत ठीक से नहीं मिल रही है और कुछ जगहों पर लाभार्थियों को केवल 700 रुपए ही मिले हैं।
राज्य सरकार के वित्तीय संकट का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है।













